सन् २०२२ को नोभेम्बरमा ट्रिजर रिलिज भएयता नै विवादले घेरिएको थियो फिल्म 'द केरला स्टोरी'। केरलाका युवतीहरु इस्लामिक स्टेटमा संलग्न भएको कथा समेटिएको यो फिल्मको रिलिज रोक्न सुरु देखि नै पहल भएको थियो। तर, अदालतले आदेश नदिएसँगै गत शुक्रवार यो फिल्म रिलिज भयो। अहिले राजनीतिदेखि न्यायालयसम्म यही फिल्ममा केन्द्रीत भएको छ।
केरलामा सुरुवातदेखि नै यो फिल्मको विरोध भएको थियो। राज्यमा फिल्म प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरिए पनि केरला उच्च अदालतले 'द केरला स्टोरी' को रिलिजमा रोक लगाउन अस्वीकार गर्यो। फिल्म रिलिज भए पनि केरलामा फिल्म चल्न सकेको छैन। ठूला मल्टीप्लेक्सहरुले फिल्म हलमा रिलिज नै गरेनन्।
अहिले यो फिल्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 'भर्सेस' विपक्षी पार्टी बनेको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको केही प्रदेशले यो फिल्मलाई कर छुट दिएको छ। पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा भने ‘द केरला स्टोरी’ को प्रदर्शनीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले फिल्म प्रदर्शन भएमा राज्यको शान्ति र व्यवस्था भंग हुन सक्ने बताएकी छिन्। भाजपाले ‘द कश्मिर फाइल्स’ र ‘द केरला स्टोरी’ पछि अब बंगाललाई निशाना बनाउने बेनर्जीको दाबी छ।
‘केरलापछि अब बंगाललाई निशाना बनाइनेछ। बंगालको फाइल पनि तयार हुँदैछ भन्ने थाहा भयो। जसमा भाजपाले लगानी दिँदैछ,' उनले भनिन्, ‘केरला स्टोरीमा तथ्यलाई छेडिएको छ। बंगालमा यो फिल्म चलिरह्यो भने राज्यको साम्प्रदायिक वातावरण बिग्रन सक्छ। यी मानिसहरूले पहिले कश्मीरका जनताको अपमान गरे। अहिले केरलाका जनताको अपमान गरिरहेका छन्।’
तमिलनाडुमा प्यान इन्डिया अन्तर्गतका हलहरुमा बाहेक यो फिल्म रिलिज भएका छैनन्। रिलिज भएका हलमा फिल्मले राम्रो व्यापार नगरेको तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स ओनर्सका अध्यक्ष एम सुब्रमणएमले बताए।
विरोधका बिच फिल्म रिलिज भएपछि तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो। केही राज्यमा प्रदर्शनबिच फिल्ममा अभिनय गरेका कलाकार र अन्य 'क्रु मेम्बर'लाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ।
द केरला स्टोरीका निर्माता विपुल अमृतलाल शाहले भने फिल्म प्रतिबन्ध लगाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बंगाल र तमिलनाडुमा फिल्म रोकिएकोप्रति उनले आक्रोशित हुँदै कानुनी प्रतिक्रियमा जाने बताएका छन्।
‘तमिलनाडुका एक व्यक्तिले धम्की दिएर यो फिल्मको रिलिज रोकिदिए। म त्यहाँको द्रविडं मुनेत्र कडगम र कांग्रेस सरकारलाई यसबारे जतिसक्दो चाँडो कारबाही गर्न र रिलिज गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
उनले ममता बेनर्जीप्रति पनि आक्रोश पोख्दै राजनीतिक उद्धेश्यबाट उत्प्रेरित भइ आफ्नो फिल्ममाथि 'दिदी'ले प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्।
यस फिल्मलाई लिएर केहीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निराशा बनाएका छन्।अल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमका नेता असदुद्दीन ओवैसीले मोदीलाई फिल्मको एक प्रचारक भनेर आरोप लगाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री अभिनेता हुनुका साथै चलचित्र प्रचारक समेत बनेका छन्। १३० करोड जनताका प्रधानमन्त्री झुटो फिल्मको प्रचार गर्दैछन्,’ उनले भने।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिल्मको प्रशंसामा उत्रिएपछि राजनीतिक रंग बढेको हो। कर्नाटकको चुनावी र्यालीमा मोदीले फिल्मबारे भने, ‘पछिल्ला केही वर्षमा आतंकवादको डरलाग्दो रूप देखापरेको छ। केरलाजस्ता राज्यमा यो द्रुत गतिमा फैलिएको छ। द केरला स्टोरीले विशेषगरी केरला जस्तो समाजमा आतंकवादको नतिजालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। जुन मेहनती,प्रतिभाशाली र बौद्धिक व्यक्तिहरूको सुन्दरभूमि हो।'
मोदीले कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेशमा फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै त्यस्ता कदमले आतंकवादी तत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेकोसमेत आरोप लगाएका छन्। अनुपम खेर र शबाना आजमी जस्ता कलाकारहरु पनि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को समर्थनमा बोलिरहेका छन्।
सुदिप्तो सेन निर्देशित ‘द केरला स्टोरी’ ले धर्म परिवर्तन गर्ने तीन युवतीहरुको कथालाई समेटेको छ। केरलाबाट हराएका युवतीहरु धर्म परिवर्तन गरि आतंकवादी संगठन स्लामिक स्टेटमा सहभागी हुने कथालाई फिल्ममा देखाइएको छ। फिल्ममा केरलाबाट बेपत्ता भए पछि ३२ हजार युवती आतंकवादी संगठनमा सामेल भएको ट्रेलरमा देखाइएको थियो। पछि विरोधपछि सो संख्यालाई ३ जनामा झारिएको थियो। यद्यपि, फिल्ममा भने ३२ हजार संख्यालाई नै राखिएको छ।
हाल फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने माग बढ्दो छ। आउने हप्ता भारतको सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा बहस हुने तय भएको छ।
पछिल्लोसमय मोदी सरकारको बचाउमा फिल्महरु प्रदर्शन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरि निर्वाचनको समय लक्षित गरेर फिल्महरु प्रदर्शन गर्ने 'ट्रेन्ड' बढ्दो छ। ती फिल्महरु मुस्लिम विरोधी र संस्थापन पक्षधर हुने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। तास्केन्ट्स फाइल्स, द कश्मिर फाइल्स, द केरला स्टोरी लगायत फिल्म त्यसैका उदाहरण हुन्।
