काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच संसदीय सुनुवाइ समितिका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मंगलवारको बैठकमा तीन नेताबिच संसदीय सुनुवाइमा रहने सदस्यबारे कुराकानी भएको हो। ‘संवैधानिक परिषदका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको छ,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने। यस्तै संसदमा रहेका सत्य निरुपण विधेयक र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि छलफल भएको हो।
सोमवारको संवैधानिक परिषदको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्रै उनी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायधीश नियुक्त हुनेछन्। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन र एमालेबिच भागबण्डाको प्रयास भएको हो।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था छ। १५ सदस्यीय समितिमा १२ जना प्रतिनिधि सभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट सांसद छानिने व्यवस्था छ। संसदका अरु समितिमा रहने सांसदहरुको नाम चयन भइसकेको भए पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको छैन। सभापति चयन नभएरै जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने भए पनि सांसदहरुले आफू मध्येबाट एक जना सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ। एमालेले समितिको नेतृत्व सांसद संख्याका आधारमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नेछ। उक्त उजुरीको जवाफ कार्कीसँग मागिने र समितिले पारित गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बुधवारसम्ममा सुनुवाई समितिमा पठाउने सांसदको नाम दिन दलहरुसँग माग गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा दलहरुबिच लामो समयदेखि सहमति हुन सकेको थिएन। एमालेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा अडान राख्दै आएकोमा मंगलवार लचिलो भएपछि कार्कीको सिफारिस भएको थियो। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षबिच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आरोप प्रत्यारोप भए पनि भागबण्डमा भने उनीहरु सहमति गराउने गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
