काठमाडौं : फर्जी भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको सङ्गठित अपराधमा अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको अवधि घर्किँदै छ। चैत ११ गते नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
यस्ता सङ्गठित अपराधमा प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनै पर्छ। त्यो अवधि नजिकिँदै गर्दा फर्जी भुटानी शरणार्थीको केस झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप हाई प्रोफाइल व्यक्तिको नाम आएसँगै यो विषय क्रमश जटिल बन्दै गएको हो। सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएका अडियोहरुका अनुसार सांसद तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजु राणा देउवा र पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाणको पनि नाम जोडिएको छ यस प्रकरणमा।
घटनाको मिहिन अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई पत्याउने हो भने यसरी बाहिर आएका कुरामा प्रमाणले पुष्टि गर्ने आधार खोज्दै छ प्रहरी। शरणार्थी प्रकरणमा फाइल खोलेर ‘स्याबासी’ खाइरहेको प्रहरीलाई यतिखेर ‘फायर’ हो या ‘मिस फायर’ हो स्थापित गर्न उत्तिकै चुनौती देखिएको छ।
पछिल्ला पाँच दिनमा संगठित अपराधको जालोभित्र पूरै राजनीति घुसिसकेको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर यसै विषयमा छलफल थालेसँगै राजनीतिको राग पुष्टि भएको थियो जुन यतिखेर सबैतिर फैलिसकेको छ।
.jpg)
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। फाइल फोटो।
त्यस भेटपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई बाटोघाटोमा सामान्य मानिसलाई पक्राउ गरेझैँ पक्राउ गर्ने विषय आपत्तिजनक भएको ओलीले बताएका थिए। प्रहरीले ‘फायर’ खोल्दै थियो पूर्व प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले उसको मनोबलमा ह्रास आएको संकेतहरु देखिन थाले।
यद्यपि, औपचारिक रुपमा प्रहरीदेखि राजनीतिक दलले अनुसन्धानमा कसैलाई हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरिरहेका छन्। राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यसको त्यही अर्थ नलाग्न पनि सक्छ। मतलब, प्रहरीलाई राजनीतिक रुपमा चर्को दबाब छ यतिखेर।
यस प्रकरणमा केही प्रमाणसहित सतहमा देखिएका आरोपी हुन्- एमाले सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी। उनी गत बुधवारदेखि सम्पर्कविहीन छन्।
नेपाल प्रहरीको विभिन्न युनिटले उनलाई खोजी गरिरहेको छ। बुधवार रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी गायव भए। प्रहरीकै आँखा सामुन्ने उनी फरार भए।
एमालेका सचिवसमेत रहेका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पार्टी अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगे। भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कसैको दबाबमा अनुसन्धान नरोकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा फरार रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी। फाइल फोटो।
त्यसलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले भेटेर दबाब दिएको आशयको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आयो। प्रधानमन्त्री र ओलीबिचको भेटघाट बाक्लो हुन थालेपछि जो सुकैले पनि अनुमान गर्ने भइहाले- अपराधको विषयमा राजनीति घुल्न थाल्यो।
प्रहरीले ‘फायर खोलेको’ केही दिनमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नाम पनि सतहमा आयो। अब यस प्रकरणमा एमालेमात्र होइन नेपाली कांग्रेस पनि मुछियो।
सांसद आरजु देउवा र मञ्जु खाणको नाम आएपछि त संगठित अपराधमा दलहरु कुन हालतमा पुगिसकेका छन् भन्ने खुलासा भयो। सबै मुछिन थालेपछि प्रहरीमाथि चौतर्फी दबाब बढ्ने सम्भावना कसरी नकार्न सकिन्छ?
एक सातादेखि फरार रायमाझीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी असफल भएको छ। अथवा जानीजानी पक्राउ गर्नबाट पन्छिरहेको छ। रायमाझी बाहेक सार्वजनिक भएका अन्य नेता अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने विषयमा प्रहरीको सक्रियता देखिँदैन।
यसले अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब भएको आशङ्कालाई थप बलियो बनाएको छ। कांग्रेस लगायतका दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने यस खेलमा कसरी हुन्छ ‘क्लिन’ देखिन खोजेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण। फाइल फोटो।
राजनीतिक घाटा नाफाको हिसाबले हेर्दा एमाले र कांग्रेसका नेताहरु यसमा बढी डामिएका छन्। भलै डामिनेमा एमालेतिरै लहसिएका पूर्व माओवादी किन नहुन्? यस प्रकरणमा व्यक्तिको अपराधलाई राजनीतिक दलसँग नजोडेर स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन दबाब दिनेहरु छैनन्।
प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न कुनै पनि दलले दबाब दिएका छैनन्। त्यसको असर हुनुपर्छ प्रहरीको अनुसन्धान गति एकाएक सुस्त हुन थालेको छ।
‘यहाँ धेरै हाई प्रोफाइल मानिस देखिए। त्यसैले अरु अनुसन्धान जस्तो आफ्नै ढङ्गले गर्ने अवस्था भने छैन,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने।
टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पाएपछि तत्कालै समात्ने पक्षमा देखिएको थियो प्रहरी। तर रायमाझीले सिधै आइजीपीलाई फोन गरे।
त्यसपछि एकाएक प्रहरी आक्रमक स्थितिबाट पर सर्यो। एक उच्च प्रहरी अधिकृत रायमाझी सम्पर्कविहीन हुनुमा आईजीको भूमिका रहेको आरोप लगाउँछन्।
.jpg)
टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई बैशाख २१ गते पक्राउपछि अदालतमा उपस्थित गराउँदै प्रहरी।
‘उहाँकै कमजोरी हो। उहाँबाट फोन भएपछि एकदम सफ्ट देखिनु भयो। अनि अहिले रायमाझी भन्ने बित्तिकै खोजेर पाइन्छ?,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।
यस घटनामा पहिलेदेखि नै प्रहरीलाई चुनौती थियो। दुई वर्ष अगाडि नै प्रहरीमा उजुरी आए पनि फाइल खोल्न सकेको थिएन। न त फाइलको ‘फायर खोल्न’ नै।
यतिसम्म कि ११ महिना अगाडि यही प्रकरणमा समातिएका अभियुक्तलाई गृह प्रशासनबाट फोन गएपछि छोड्नु परेको तीतो अनुभव प्रहरीसँग छ। पछिल्लो समय जो समातिए ती ११ महिना अघि छाडिएका थिए। पछिल्लो पटक तिनीहरु समातिएपछि पनि प्रहरीलाई दबाब कम थिएन।
हिरासतमा राख्न अनुमति लिनेदेखि अनुसन्धान अगाडि बढाउनेसम्मका चुनौती देखिए। प्रहरीले ती सबै दबाब र प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै अनुसन्धान यहाँसम्म ल्याएको छ। तर जब ठूला दलका पदाधिकारी नै मुछिन थाले त्यसपछि हो रफ्तारमा रोक लाग्न थालेको।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायत ८ जना समातिएका छन्। त्यस्तै एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएर प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। उनका छोरा पक्राउ परिसकेका छन्।
बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे (बायाँ), पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई (दायाँ)। फाइल फोटो।
‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने झै अपराधको राजनीतिक संरक्षणले पालुवा नै हाल्ने स्थिति बनिसक्यो। हाई प्रोफाइल व्यक्ति समातिँदा अनुसन्धान फितलो बनाउन दबाब उत्तिकै बढेर गएको छ। भीआईपी व्यक्ति घटनामा तानिएपछि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएकाहरु एक ठाउँमा उभिन थालेका छन्, भलै दलीय हिसाबले उनीहरु पानी बाराबारको अवस्थामा किन नहोउन्।
सोसल मिडियामा अडियोका नाममा आएका सबै व्यक्ति अभियुक्त नै हुन्छन् भन्ने होइन। तर प्रहरीले जोडिएका त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्थ्यो। अन्यथा, प्रहरीको ‘फायर’ नियोजितमात्र सावित हुन जान्छ।
दलका नेताको अपराध संलग्नतामा अनुसन्धान फितलो हुँदा सबैभन्दा आलोचित हुने चाहिँ प्रहरी सङ्गठन नै हो। हेरौँ, प्रहरी नेतृत्वबिच यस मुद्दालाई अगाडि बढाउने या नबढाउने द्वन्द्वमा कसको हुन्छ जित।
