- जयप्रकाश गुप्ता -
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधमा नेपालका राजनीतिक दलहरु मुछिएका छन्। पछिल्लो समयका गिरफ्तारीहरु हेर्दा यस प्रकरणमा सरकार र प्रहरी दुवै तार्किक अनुसन्धान सहित अघि बढेको देखिन्छ। देशको इज्जत र प्रतिष्ठालाई नै समाप्त पार्ने विषयमा यसरी अनुसन्धान बढ्नु राम्रो मान्नुपर्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालका राजनीतिक दल र प्रशासन संयन्त्र बदनाम भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको भए अहिलेको यस मुद्दालाई टालटुल पार्न सक्थे। पार्टीहरुको साख गम्भीर चुनौतिमा परेको बेला यस्ता कुराहरुलाई ढाकछोप गर्यो भने लामो इतिहास भएका पार्टीहरु जनताको रिसको सिकार बन्ने स्थिति आउँछ। यसर्थ प्रचण्डको कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यस प्रकरणमा जस जसको नाम आएको छ, उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यतिखेर अनुसन्धानलाई निर्भिक र स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्न दिनैपर्छ।
नेपालमा विगतदेखि नै नेतालाई फसाउने र उन्मुक्ति दिने दुईवटै उद्देश्यका साथ अनुसन्धानकर्ता र न्यायकर्ताको 'प्रयोग' हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन। कुनै मान्छेलाई फसाउनुपर्यो भने अख्तियार र प्रहरीलाई प्रयोग गरिदिने। अनि फस्ने निश्चित भएका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिनु छ भने अदालतलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो।
यी दुवै उद्देश्यसहित पटक पटक अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायको प्रक्रियालाई गिजोलिँदै आएको थियो। सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु नै हुन् यसखाले कर्म गर्ने। एकताका नेपाली कांग्रेसका मानिसहरुलाई सिध्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयोग गरियो। फेरि कांग्रेसकै मान्छेहरु समाप्त पार्न अदालत पनि प्रयोग भयो।
ठीक विपरीत अर्को ठूलो राजनीतिक दलले यी दुवै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव यसरी बढायो कि उक्त दलमा संलग्न चाहिँ सधैं चोखो। उक्त दलका नेतामाथि त कुनै अनुसन्धान नै नहुने !
पछिल्ला कदमले कोर्स फेरिएको संकेत गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई खुलेआम अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन चुनौती दिएको उनका वक्तव्यबाट प्रष्टै हुन्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि केपी ओलीलाई पछुतो लागेको देखिन्छ कि - प्रचण्डलाई जोगाएर गल्ती गरेँ। ओलीले प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो, जेल पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने खालका भनाई सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन्।
गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति बालकृष्ण खाण आज पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र खाण शेरबहादुर देउवाले एकदमै पुल्पुलाएको पात्र हुन्। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र योगदानका आधारमा त्यति महत्व नपाउनुपर्ने भए पनि खाणलाई देउवाले दिएका थिए।
देउवाले यसरी पुलपुलाएको व्यक्ति अथवा ठाउँ दिएको व्यक्तिलाई कारवाहीको प्रकृयामा तान्नु भनेको अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षतिर जाँदैछ भन्न सकिने आधार हो। अब प्रचण्डसँग देउवाले 'कम्प्रोमाइज' गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने प्रचण्डको हात शेरबहादुरको भान्साघरमा पुगिसकेको छ। भान्साघरमा छिर्नमात्र बाँकी छ।
त्यसकारण केही लेनदेनका विषय राजनीतिक तहमा हुनसक्छ। सोझो हिसाबले हेर्दा शेरबहादुर देउवाकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले उनैलाई झटारो हानेका छन्। प्रचण्डको अहिलेको कदमले केपी शर्मा ओलीको पन्जा चलाउनुभन्दा अगाडि नै नङ्ग्रा काटिदिएको छ।
यसकारण प्रचण्डको साहासिक कदम मान्न सकिन्छ अहिले। प्रचण्डले ठूलै रिस्क लिएका छन्। परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि शेरबहादुर अहिले प्रचण्डसँग झगडा बढाउने हिम्मत समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
एउटा यथार्थ के हो भने - कांग्रेसले आफन्तलाई झ्यालखाना पुर्याउँछ। एमालेले चाहिँ सरेन्डर गरे आफ्नो शत्रुलाई पनि जोगाउँछ। यसबारेमा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको छु। टोपबहादुर प्रकरणपछि त यो भनिराख्नै परेन। घाम झैं छर्लङ्ग छ।
आरजुको विषयमा अहिले शेरबहादुरले बालकृष्णलाई बाघको मुखमा धकेलेको भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। प्रचण्डले शेरबहादुरलाई चर्कै सन्देश दिएका छन् - बालकृष्ण खाणलाई पक्रेर। अबको 'स्टेप' भनेको आरजु नै हो। एउटै टेप रेकर्डमा बालकृष्ण खाण र मञ्जु खाणको पनि नाम छ। त्यसैमा आरजुको पनि नाम छ। बालकृष्णलाई समातेपछि शेरबहादुरलाई त सन्देश गएको छ - 'नेक्स्ट विल वि आरजु राणा।'
त्यसैले अहिलेको समयलाई राजनीतिको 'हाइ टाइम' मान्न सकिन्छ। शेरबहादुर र प्रचण्डबिच कुनै सम्झौता हुन्छ भने यही बेला हुने हो। यसबाट प्रचण्डलाई आफ्नो रक्षा हुने बुझाइ होला। आफूलाई सिध्याउने शक्तिलाई कमजोर बनाइहाल्ने उनको एक्सनको मनसाय देखिन्छ।
प्रचण्डको रणनीति पनि हुन सक्छ, आफूलाई सुरक्षित राख्ने र आफ्नाविरुद्ध जो भोलि खनिन् सक्छन् तिनलाई ठेगान लगाउने। यसका लागि अहिलेको एउटा मुद्दा आधार भयो। आरजुलाई झम्टिन प्रचण्डको हात अघि बढिसकेको छ। देउवा र प्रचण्ड बिच सम्झौता भयो भने आफ्ना लागि बालकृष्ण खाणलाई धकेलिदियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। भएन भने कोर्स अघि बढ्छ। (पहिलोपोस्ट संवाददाता नेत्र तामाङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
