31.jpg)
काठमाडौंः संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शृङ्खलावद्ध परामर्श जारी राखेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनले विधेयक प्रमाणीकरण गराउन चाहेपछि पौडेलले परामर्श थालेका हुन्। यसअघि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्षसँग परामर्श गरेका पौडेलले बुधबार अन्य कानुन विज्ञसँग छलफल गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पौडेलले तीन कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएका छन्।
पौडेलले संवैकानिक कानुनका जानकार डा विपीन अधिकारी, डा रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्यालसँग परामर्श गरेका हुन्।
विधेयक प्रमाणीकरणमा उनीहरुले मिश्रित राय दिएको सल्लाहकार पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे जानकारी लिएका छन्। संसदबाट पारित विधेयकमा कसको स्वामित्व हुन्छ भन्ने प्रश्न राष्ट्रपतिले सोधेका छन्।
यी हुन् राष्ट्रपतिका प्रश्न
- संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसदको सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ?
- भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन?
- अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन?
- शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौं। अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन। दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ। यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?
- सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दै – यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने?
- मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ। मलाई ७० वर्ष भौतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो। आधार के दिनुहुन्छ?
- यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौं अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस्।
- कानुन र न्याय फरक कुरा हुन्। यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो?
- अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ?
- यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्हरुको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो?
