काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने विषय अहिले चर्चामा छन्। ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएपछि उनी पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। हालसम्म प्रहरीले यो मुद्दामा १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
नेपालमा यो विषय जति पेचिलो बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा पनि चासो बढ्दो छ। हाल प्रहरीले यसलाई संगठित अपराध मुद्दा अन्तर्गत रही अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, नागरिक अभियन्ताहरुले भने यो प्रकरणमा राज्य हाँकेका व्यक्ति नै संलग्न रहेको भन्दै राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोरा पनि यस विषयमा चिन्तित देखिएका छन्। यता, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी दूतावासले पनि यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।
सन् २००७ देखि २०१६ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धि मामिला हेर्ने 'युएनएचसीआर'को सहयोगमा करिब ८ वटा राष्ट्रमा भुटानी शरणार्थीहरुको बसोवासको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस सिलसिलामा १ लाख भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई नेपालबाट अन्य मुलुकमा पठाइएको थियो। अझै हजारौं भुटानी शरणार्थीहरु नेपालमा नै आश्रित छन्। नेपालमा हाल भुटानीमात्र नभइ अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मबाट आएका मानिसहरु शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। नेपालमा रहेका शरणार्थीहरुले विभिन्न समयमा तेस्रो मुलुक पठाउनुपर्ने माग र व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने गिरोहको पछि प्रहरी लागेको हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा त्यसबखत भएको पुन:बास कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपालमा बाँकी रहेका करिब ६ हजार भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनको नाममा गिरोह नै लागेर ठगी गरेको खुलेको हो। शरणार्थीहरुको सूचीमा नेपालीको नाम राखेर पठाउने भन्दै करोडौं रकम असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
यता, नेपालस्थित युएनएचसीआरको कार्यालयले भने पुनर्वास कार्यक्रम ७ वर्ष अघि नै सकिसकेको र यो कार्यक्रम फेरि सुरु नहुने जनाएको छ।
नेपालमा भुटानका शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बरमा समाप्त भएको पनि युएनएचसीआरले जनाएको छ।
'यो पुनर्वास योजना फेरि सुरु हुने छैन,' युएनएचसीआरले जनाएको छ।
नेपालस्थित कमिसनले भने नेपाली नागरिकहरु ठगिएको पछिल्लो प्रकरणबारे आफूहरु जानकार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पहिलोपोस्टले राखेको जिज्ञासामा मेलबाट जवाफ दिँदै युएनएचसीआरले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको छानबिनलाई स्वागत गरेको समेत जनाएको छ।
