- बिजीशा बुढाथोकी
काठमाडौं : कोकाकोला माग्दा पलपलकोला, स्प्राइट माग्दा स्ट्राइक र माउन्टेन ड्यु मागे पसलेले मेन्टेन ड्यु दिए ग्राहकले के गर्ने? बजारमा कोकाकोला, पेप्सी र उनीहरुका विभिन्न नामका पेय पदार्थसँग मिल्दोजुल्दो डिजाइनमा नक्कली थुप्रै छन्। यसले ग्राहकलाई अलमल त पारेकै छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि हैरान छन्।
संसारका कुनै पनि मुलुकमा कोकाकोला खोज्नुस् की पेप्सी, उही उस्तै हुन्छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले देशपिच्छे कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कारखाना खोलेका छन्। कर तिरेका छन् र स्थानीय बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाएका छन्। नेपालमा खाद्यवस्तुमा बढेको नक्कललाई नियमन गर्न सरकार कडा हुन नसक्दा चिसो पेय पदार्थ मात्रै होइन मदिरा उत्पादक पनि हैरान छन्।
द कोकाकोला कम्पनी र पेप्सीको इंकले कोकाकोला र पेप्सी जस्तै देखिने नक्कली पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूविरूद्ध ट्रेडमार्क नक्कलको थुप्रै उजुरी गरेका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा उद्योग विभागमा २८५ वटा ट्रेडमार्क, डिजाइन र प्याटेन्ट चोरीविरुद्धको उजुरी छन्। यसमा २० वटा उजुरी द कोकाकोला कम्पनी र पेप्सीको इंकले दर्ता गराएका छन्।
एक वर्षमा कोकाकोला कम्पनीले साम्भवी फुड एण्ड बेभेरेजेज प्रालि, प्रिमियर अर्गानिक्स प्रालि, सिंगापुर बेभरेज नेपाल प्रालि, मनकामना फुड एण्ड वेभेरेज प्रालिविरूद्ध १० वटा उजुरी दर्ता गराएको छ। त्यस्तै, पेप्सीको इंकले पनि साम्भवी फुड एण्ड बेभेरेजेज प्रालि, डीजे चिप्स इन्डस्ट्रिज, ओक साई फुड्स प्रालि कम्पनीहरूविरूद्ध ट्रेडमार्क चोरी गरेको भन्दै १० वटै उजुरी दर्ता गराएको छ।
यी कम्पनीहरूले हेर्दा कोकोकोला र पेप्सीका पेय पदार्थहरू जस्तै देखिने, लगभग उस्तै पढिने नाम र लोगो भएको सस्तो उत्पादन गर्दै आएका छन्। फ्यान्टा ट्रेडमार्कको नक्कल गरेर फन्टु, फ्रेजेन्टा, सम्भवी फन्डा र फनी लगायत नाम प्रयोग गरिएको छ। हेर्दा लेखाइको डिजाइन फ्यान्टाजस्तै लागे पनि ध्यानपूर्वक पढे मात्रै फरक बुझिन्छ।
त्यस्तै, स्प्राइट ट्रेडमार्कको नक्कल गरेर स्ट्राइक, साइट आदि छ। माउन्टेन ड्युको नक्कल गरेर मेन्टेन ड्यु, युनिक ड्यु, एमटीएम ड्यु बनाइएको छ। कोकाकोला नाम चोरी गरेर चाटकोला, सम्भवी चिसोकोला, पलपलकोला, क्लासकोला नाम राखिएको छ।
द कोकाकोला कम्पनी र पेप्सीको इंकले दर्ता गरेको ट्रेडमार्क नक्कलको उजुरीको मुद्दामध्ये एउटा पनि टुंगो लागेको छैन। पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क नक्कल तथा चोरीसम्बन्धी विवादको टुंगो उद्योग विभागले छिनोफानो गर्छ।
केही समययता विश्वव्यापी ब्राण्डहरूको ‘फेक’ सामानहरूको नेपाली बजारमा बिगबिगी छ। द कोकाकोला कम्पनी र पेप्सीको इंक बाहेक पनि स्कच, ह्विस्की एशोसिएसन, टाइटन, बर्जर पेन्टस, युनिलिभर लगायतका विश्वचर्चित ब्राण्डहरूले पनि आफ्नो प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क नक्कल गरिएको पाइएको भन्दै कारबाहीका लागि विभागमा उजुरी दिएका छन्।
खाद्य पदार्थमा मात्र नभइ नक्कल लुगा, जुत्ता-चप्पल, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रोनिक्स सामान समेतमा छ। स्वदेशी खाद्य तथा मदिराजन्य उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनको ट्रेडमार्क नक्कल गरेको भन्दै उद्योग विभागमा दिएका उजुरी छन्। विदेशी तथा स्वदेशी उत्पादनहरूको पनि विभिन्न कम्पनीहरुले प्याटेन्ट, लोगोदेखि डिजाइनसम्म पनि हुबहु चोरेर आफ्नो उत्पादनहरू बजारमा ल्याउने क्रममा बढ्दो छ।
यसले उपभोक्तालाई समेत बजारमा भएका सामान नक्कली या सक्कली छुट्याउनै गाह्रो हुने गरेको छ। नक्कली सामान हात परेका ग्राहकलाई पछि सक्कलीमाथी पनि शंका लाग्दा बजार बिग्रिने गरेको छ।
यी उजुरीहरू विभागले कानुन शाखाका अधिकारी, विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, दर्ता गराउने पक्ष-विपक्ष राखेर छानबिन र फैसला गर्छ। उद्योगको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा उजुरीकर्ता सर्वोच्च अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ।
हालसम्म उद्योग विभागमा ८६ पेटेन्ट, २९६ डिजाइन र ५८ हजार २०५ ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २ हजार १७४ ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ भने डिजाइन दर्ता ११ र पेटेन्ट दर्ता ६ वटा छ। वैधानिक दर्ता लिनेका ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनको नक्कल गर्नेमाथि कारबाहीको पहिलो दायित्व सरकारको हो। तर, नियमन फितलो हुँदा जसलाई बजारमा गाह्रो परेको छ, उसैले उजुरी दर्ता गराएका छन्।
पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १९ अनुसार कसैले गैरकानुनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा विभागको आदेशले कसुरको मात्रा अनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने र सो कसुरसँग सम्बन्धित सबै मालसामान जफत हुने व्यवस्था छ। फितलो कानुन र बजार अनुगमनमा पंगु संयन्त्रका कारण सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई ‘बजार सहज छ, नेपाल आउ’ भन्न नसकिने बनाएको छ।
विभागमा चालु वर्षको नौ महिनामा मात्रै ट्रेडमार्क सम्बन्धि ८२ वटा पुगेको छ। गत चैतमा विभागले १४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। यो वर्ष परेका उजुरीमा धेरै द कोकाकोला कम्पनी र पेप्सीको इकंले नै गरेका छन्। तर, विभागले उनीहरुका उजुरीमाथि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन।
