काठमाडौंः संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। २०७४ को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावको स्वामित्व लिएर महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म प्रक्रिया सुरु नहुने मानेको छ। प्रस्तावका प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पनि फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले आफूलाई नभएको र कानुनले नदिएको अधिकार संसद्का तत्कालीन महासचिवले प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। तर, अहिले पनि प्रस्ताव हुनसाथ निलम्बन भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिने अभ्यास छ। प्रस्तावसँगै कामकाजमा रोक लगाउने व्यवस्थाको जवानकारीसहितको पत्र संसद् लेख्दै आएको छ।
अदालतले कार्कीमाथिको प्रस्तावलाई कार्यकारीको निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि ल्याइएको र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ।
अदालतले मुद्दामा राय व्यक्त वा अदालतका फैसलाउपर महाभियोग लगाइनुमा कुनै औचित्य नरहेको पनि फैसलामा भनेको छ। अमूक स्वार्थ र उदेश्य बोकेर ल्याउने महाभियोगले संविधानवाद र संवैधानिक संरचनालाई नै असर पार्ने फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
