PahiloPost

May 5, 2024 | २३ बैशाख २०८१

प्रहरीसँगको ११ दिने लुकामारीबाट टोपबहादुर रायमाझीले केके लिए फाइदा?



सविन ढकाल

प्रहरीसँगको ११ दिने लुकामारीबाट टोपबहादुर रायमाझीले केके लिए फाइदा?

काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट वैशाख २० गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेकपा एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) एवम् पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आरोप झुटो भएको मात्र बताएनन्, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए। अर्घाखाँचीको सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेसँगै देखिएका रायमाझीले पहिलो चरणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसम्म फोन गर्न भ्याए।

प्रारम्भिक हिसाबमा उनी आफैँ गिरफ्तारी दिन आउने देखिएपछि तत्काल समात्न तम्सिएको प्रहरी पछि हट्यो। तर, एकाएक टोपबहादुर रायमाझी गायब भए। गिरफ्तारी दिन्छु भनेर उनले छापामार शैलीमा आफूलाई गायब बनाए। उनी सम्पर्कविहीन भएपछि चाहिँ प्रहरी प्रशासनमाथि चर्को दबाब पर्‍यो। रायमाझी पूर्व मन्त्री भइसकेका व्यक्ति भएकाले बाटोघाटोमा समात्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका अध्यक्ष ओलीविरुद्ध पनि अभिव्यक्ति दिनेहरु बढ्न थाले। आज आउँलान्, भोली आउँलान् भन्दाभन्दै सात दिन बित्यो।

यता सोही प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण झ्याप्पै समातिए। सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल र सत्ता साझेदार भएकाले 'खाण समातिएलान्  र?' भन्ने अनुमान धेरैमा थियो। पहिलो पूर्जी काटिएका हाइ प्रोफाइल नेता रायमाझी फरार भइरहेका थिए। त्यसमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टीले नै लुकायो भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो। प्रहरीले नै भगाएको आशंका गर्नेहरु पनि थिए। सबै अनुमानका बिच ११ दिनपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी समातिए। प्रहरीकै शब्दमा उनी काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका हुन्।

यसरी ११ दिनसम्म प्रहरीको नजरबाट लुकेका रायमाझीले के पाए त? अनि के गुमाए?

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्नेमा भागेकाले उनीमाथि शंका जन्मिएको बताउँछन्।

स्वभाविक पनि हो, रायमाझीले उनीमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्ने आधार र अवसर दिए। गल्ती नगरेको भए किन भाग्थ्यो? धेरैले यसैको आधारमा प्रश्न गरिरहेका छन्। रायमाझीले थोरबहुत आफूलाई प्रमाणित गर्ने नैतिक धरातल गुमाएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन्। उनी विरुद्ध प्रहरीले संगठिन अपराध गरेको भन्दै अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको थियो।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को परिच्छेद ८ अनुसार रायमाझी ३० दिनभित्र पक्राउ नपरेको वा अदालतमा हाजिर नभएको खण्डमा उनको पद स्वत: निलम्बित हुने थियो। उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रायमाझी अर्घाखाँचीबाट जितेका थिए। एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टी सचिव चुनिए। रायमाझी तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा माओवादी खेमा त्याग्दै एमालेतिर लागेका थिए। एमालेले भने यो प्रकरणपछि उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ।

रायमाझी फरार हुँदा उनी स्वयमले मात्र होइन उनको पार्टी नेकपा एमालेले पनि आलोचना खेप्नु पर्‍यो। पार्टीले नै भगाएको र मुद्दा मिलाउन लागेका हुनसक्ने तर्कहरु सामुन्नेमा आए। प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न अध्यक्ष ओली नै लागिपरेको समेत आक्षेप लाग्यो। ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट पटकपटक यसबारे खण्डन गरिरहे।

रायमाझीलाई प्रहरीले आज जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपको लागि उपस्थित गराएको छ। उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न तीन दिनको म्याद लिइएको छ। उनी लगायतका आरोपितमाथि प्रहरीले ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तो मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ।

प्रहरीले यस प्रकरणमा चैत ११ गते अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसैको आधारमा अबको ४/५ दिनमा प्रहरीले राय प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यसैले रायमाझी हिरासतमा बस्ने समय भने छोटिएको छ।अर्थात् सुरुमा समातिएकाले झैं ६० दिनसम्म हिरातमा बिताउनुपर्ने छैन। उनका लागि यही नै फाइदा हो। दश दिन उनले बाहिर नै बिताए। तर, यसको हिसाब भने पछि दोषी ठहर भए भने भुक्तान गर्नुपर्ने गरि आउनेछ।

सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा पुगेपछि उनीमाथि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। त्यसपछि अदालतले रायमाझीलाई साधरण तारिकमा छोड्ने, धरौटी माग गर्ने वा पूर्पक्षमा थुनामा पठाउने मध्ये एक निर्णय गर्नेछ। थुनामा पठाएर मुद्दा जारी राख्‍ने समयमा रायमाझी फरार भएका कारण अदालत उनीप्रति कठोर बन्नसक्ने मैदान उनैले सिर्जना गरेका छन्।संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० परिच्छेद ७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ प्रमाण नष्ट गर्ने, फरार हुने मनासिब कारण देखिएमा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिनसक्ने भनिएको छ। अब अदालतबाट न्यायधीशले आदेश गर्दा यसलाई पनि एउटा आधार भने बनाउन सक्नेछ।

एघार दिनको अवधिमा रायमाझीले आफ्नो बारेमा सम्भव भएसम्म प्रमाण नष्ट गर्ने 'मौका' भने पाएका छन्। त्यस्तै, वकिलसँग मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न र राजनीतिक तहबाट 'पावर एक्सरसाइज' गर्न पनि पाएका छन्। रणनीतिक हिसाबले उनका आगामी कदमले उनी फरार भएको अवधिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।

वैशाख २७ गते पक्राउ परेका बालकृष्ण खाणले भने कुनै मौका नै पाएनन्। धेरैले नपत्याउने शैलीमा खाण एकाएक घरबाट नै समातिएका थिए। तर, रायमाझी पक्राउको भने हल्ला खासै भएन। किनकि उनी पक्राउ पूर्जी जारी भएका पहिलो पूर्व मन्त्री थिए। पदीय जिम्मेवारी र शरणार्थी प्रकरणमा खाणभन्दा ठूलो भागिदारी रायमाझीको रहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जनाएका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell