
काठमाडौं : अमेरिकी सरकारले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न भारतको सत्तारढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध भएका समूह लागेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी बिल्न्केनले सार्वजनिक गरेको 'अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२'मा भाजपासँग सम्बन्धित समूहले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने पक्षमा बोल्न नेपाली नेताहरुलाई पैसा दिने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक अगुवाहरुलाई उद्धत गर्दे अमेरिकाले यस्तो दाबी गरेको हो। प्रतिवेदनमा क्रिश्चियन मिसिनेरीहरुमाथि भइरहेको आक्रमण र विभेदबारे पनि उल्लेख छ। हिन्दुत्वको वकालत गर्ने समूहका कारण क्रिश्चियनका लागि मित्रवत वातावरण सिर्जना हुन नसकेकोपनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
'नागरिक समाजका नेताहरूलाई भारतको भाजपासँग सम्बन्धित समूहले नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्न पैसा उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अमेरिकाको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा मृत्यु पछि क्रिश्चियनहरु शव गाड्न रोकिएको पनि उल्लेख छ। क्रिश्चियन समूहलाई उद्धत गर्दै किरातीहरुलाई निर्वाध रुपमा गाड्ने व्यवस्था गरिँदा पशुपति विकास कोषले भने क्रिश्चियनलाई शव गाड्न नदिएको दाबी गरिएको हो। प्रतिवेदनमा मृत्युपछि गाड्न जग्गा किन्न पनि गाह्रो भइरहेको उल्लेख छ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले हिन्दु, बौद्ध र मुस्लिम समूहलाई विद्यालय संचालनको अनुमति दिइए पनि क्रिश्चियनलाई छुट्टै विद्यालय खोल्न नदिएको उल्लेख छ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा धार्मिक शिक्षा समेटिए पनि विद्यालयहरुमा सरस्वतीको मूर्ति राख्ने गरिएको टिप्पणी पनि प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै जातिय विभेद कायम भएको उल्लेख छ। यस्तै, तिब्बती शरणार्थीबारे पनि अमेरिकाले प्रतिवेदनमा विशेष जोड दिएको छ। अमेरिकी राजदूत र नेपाल भ्रमणमा पुगेका अमेरिकी अधिकारीहरुले तिब्बतीहरुको अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई बारम्बार अवगत गराइरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। गाई हत्याको उदाहरण दिँदै अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको संविधानले नै दिएको धार्मिक स्वतन्त्रताबारे नेपाल सरकारलाई बेलाबेलामा स्मरण गराइरहेको बारे पनि उल्लेख छ।
नेपालबारे अमेरिकाले प्रकाशित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :