हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तारुढ दलभित्रको किचलो नमिलेपछि प्रदेशका नेताहरु शीर्ष नेता गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। यसै विषयमा छलफल गर्न बिहीवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा बिहीबार अपराह्न साँढे ४ बजेदेखि बालुवाटारमा बैठक जारी रहेको कांग्रेस स्रोतले जनायो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेपाली कांग्रसेका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम र कांग्रेस वाग्मती संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह लामा सहभागी छन्।
आजको बैठक निर्णायक भनिएको छ। साँझसम्म मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर शुक्रवारसम्म नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणको तयारी रहेको स्रोतले बताए।
प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई थप तीनवटा मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा भागमा पर्ने गरी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ५–४–२ को मन्त्रालय भागवण्डा लगाएका थिए। भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि ५० दिनभन्दा बढीसम्म सरकार अलपत्र परेका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैँले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई जिम्मा लगाइदिएका थिए। जसअनुसार कांग्रेसले २६ चैतमै आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय पाएसँगै ५ वटा मन्त्रालयको भागवण्डा लागेको हो। यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीले श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भइसकेकोमा कांग्रेसले असहमति जनाउँदा भागवण्डालाई लिएर लफडा भएको एक सांसदले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसले सिट संख्याका आधारमा ६ वटा मन्त्रालयमा निरन्तर दाबी राख्दै आएपछि सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हतारिएका देखिन्छन्। तर, भागबण्डामा पुनः लफडा सुरु भएसँगै उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बालुवाटार बैठकका लागि आफू काठमाडौं आइसकेको जानकारी दिए। उनले भागवण्डा लगाइसकेको अवस्थामा पुनः समस्या भएको बताए। तर, समस्याको मूल जडबारे भने उनी बोल्न चाहेनन्। खनालले यस्तै लफडा भइरहे सरकारमा नरहने चेतावनीसमेत दिए।
एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नछोड्ने अडान राख्दै आएको छ। ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिएको थियो। कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान राखेकाले जम्कट्टेलले भने ५ वटासम्म मन्त्रालय दिन सकिने यसअघि नै बताएका थिए। भागवण्डा टुंग्याउन कार्यदल गठन गरे पनि सहमति हुन सकेको थिएन।
कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिँदा एकीकृत समाजवादीले १ वटामात्रै पाउने स्थिति रहेको र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने चेतावनीसमेत दिएको थियो। कांग्रेसलाई सरकार पुनःगठनको सुरुवाती चरणमै ५ वटा मन्त्रालय मात्रै लिन प्रस्ताव गर्दा नमानेपछि कांग्रेसले यसअघि २ वटा मन्त्रालयमात्रै सम्हालेको थियो। कांग्रेसबाट यसअघि चैत अन्तिममा दलका नेता लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको थियो। गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा लागेको भन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन्। पार्टीभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बनेका थिए। ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको थियो।
