काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा भएको अभिव्यक्ति दिए। तर अदालतले प्रकाशित नगर्न भनेकाले सार्वजनिक नभएको दाबी थियो प्रचण्डको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बारे प्रश्न गरेका थिए।
‘७ वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। थरुहटको आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। सरकारले रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक गर्छ,’ खनालले सोधेका थिए। उक्त प्रश्न नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गङ्गाराम चौधरीले पनि सोधे।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा २० जना सांसदले प्रश्न गरेका थिए। त्यसमध्ये लाल आयोगको प्रश्नको जवाफमा भने प्रचण्डले झुटको सहारा लिएका छन्।
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा बनेको आयोग भएकाले पनि आफू प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको बताएका थिए। तर उनको बोली अनुसारको व्यवहार भने मिल्दैन। दलहरूलाई रिझाउनका लागि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए पनि सार्वजनिक गर्न प्रचण्डले नै तदारुकता देखाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय उल्लेख थियो। उक्त सरकारको प्रमुख घटक नै प्रचण्ड थिए। ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाको रिहाइ गर्ने,’ न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख थियो।
२०७३ असोज ६ मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग सरकारले गठन गरेको थियो। त्यति बेला प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए। २०७४ मंसिरमा उक्त प्रतिवेदन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। देउवाले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेपछि शशीधर पाण्डेयले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर आयोगले समेत समयमा निर्णय नगरेपछि २०७५ भदौमा शशीधर पाण्डेयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७६ असोज ३० मा सर्वोच्चले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न सूचना आयोगलाई परमादेश आदेश दिएको थियो।
‘यो आदेश पाएको मितिले ३ महिनाभित्र 'तराई,मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरूको सत्य तथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय शीघ्र गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई ६० दिनको समय दिएको थियो। २०७८ फागुन ५ गते आयोगले उक्त आदेश गरेको थियो।
तर सरकारले आयोगको आदेश मानेन। सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिए। २०७८ चैत १६ गते दायर रिटमा २० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो।
यही आदेशका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय प्रक्रिया रोकिएको छ।
तर बिहीबार प्रधानमन्त्रीले भने आयोगको मुद्दाका कारण निर्णय रोकिएको बताए। तर वास्तविकता सरकारकै मुद्धाका कारण निर्णय हुन सकेको छैन।
पटक पटक संसदमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदनबारे झुटको सहारा लिएका हुन्।
बिहीबार पनि प्रचण्डले कानुनी जटिलता फुकाएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ठिक हुने बताएका थिए। ‘सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
लाल आयोगकै प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो।
