काठमाडौं : सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राइड सेयरिङको लागि आवश्यक कानुन तय गरिने बताए।
ठूलो संख्यामा सेयर राइडिङ कम्पनीहरु संचालनमा भएपनि अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाएका छैनन्। अहिले कानुनी मान्यताबिना नै संचालनमा छन्।
त्यसैगरी, सरकारले सडक र पुल सँगसँगै निर्माण गरिसक्ने नीति तय गर्ने भएको छ। राजमार्गहरुमा सडक तयार भएपनि पुल नहुँदा समस्या हुन थालेपछि सँगसँगै निर्माण गरिसक्ने नीति लिएको हो।
यसैगरी, राजमार्गहरुमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभरलगायत निर्माणको प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी, मुख्य शहरहरुमा मनोरेल, मेट्रोरेल, ट्रामको अध्ययन गर्ने भएको छ। मुलुकका प्रमुख नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्ने भएको छ।
