काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुराना सरकारका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ महत्त्वाकाङ्क्षी नारा अघि सारेको छ। संघीय संसद्को शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति कार्यक्रममा पुराना सरकारले जस्तै गरिने छ र ल्याइने छ शब्दहरूको बहुलता छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रचण्ड सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाएको छ। सांसदहरूले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने गरी नआएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए।
‘अहिलेको आर्थिक संकटको समाधान गर्ने ठोस् कार्यक्रम छैन। अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले भने।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले नीति कार्यक्रमले विकासको नयाँ बाटो नदेखाएको बताए।
‘यो यथास्थितिमै रुमल्लिने खालको कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय पुँजीका लागि जुन जोड दिनुपर्ने हो त्यसको यसमा नितान्त अभाव छ,’ पन्तले भने। १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँ नीति प्रचण्ड सरकारले ल्याएको ल्याएको छैन।
के हट्यो के अट्यो?
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अघि बढेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रचण्ड सरकारले निरन्तरता दिएको छैन। बरु ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियानको सुरुवात प्रचण्ड सरकारले गरेको छ।
‘आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ महत्त्वाकाङ्क्षी नीति अघि सार्दै कार्यक्रममा भनिएको छ।
राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ। यसअघि गत वर्ष देउवा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे उल्लेख थियो।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापना हुनेगरी पुनःसंरचना गरिने छ,’ उक्त नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको थियो।
गरिब परिचयपत्र उस्तै
सरकारले देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि अघि बढाएको गरिब घरपरिवार परिचयपत्रलाई भने निरन्तरता दिएको छ। ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिने छ। सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिने छ,’ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा भनिएको छ। यसअघि २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि देउवाले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै उल्लेख गरेका थिए,’पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई लक्षित सेवा सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने छ।’
प्रचण्ड सरकारले भाषामा मात्रै परिवर्तन गरेर पुरानै कार्यक्रमको कपिपेस्ट गरेको हो।
कर प्रणाली पनि कपिपेस्ट!
देउवा सरकारकै नीतिलाई कपिपेस्ट प्रचण्ड सरकारले कर प्रणालीमा पनि गरेको छ। कर प्रणाली पुनरवलोकन गरिने विषय देउवा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो।
‘राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने छ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गरिने छ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिने छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ। राजस्व चुहावट¸ न्यून विजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ,’ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषिमा पनि छैन नयाँ
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भएको अर्को उदाहरण हो -कृषि क्षेत्रको नीति जस्ताको त्यस्तै हुन। अघिल्लो सरकारले पनि मल समयमै उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो। तर किसानले मल भने वर्षभरिमै पनि पाउन भने सकेनन्। अहिले पनि सरकारले समयमै मल ल्याउने वाक्यांश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
‘रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइने छ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ प्रचण्ड सरकरको नीति छ। यसअघि देउवा सरकारले पनि रासायनिक मल उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको थियो।
‘रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने छ,’ देउवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २६ मा भनिएको थियो। अहिलेको सरकारले बुँदा मात्रै फरक गरेर बुँदा ३८ मा उक्त नीति ल्याएको हो।
