भारतको रिजर्ब बैंकले शुक्रवार राति एक सूचना जारी गर्दै दुई हजार रुपैयाँको भारतीय नोटको‘सर्कुलेशन’ नगर्ने घोषणा गर्यो। केन्द्रीय बैंकले दुई हजारको नोट ग्राहकहरुलाई जारी नगर्न भन्दै सबै बैंकलाई निर्देशन समेत दिएको छ। ‘क्लिन नोट पोलिसी’ अन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले फेरि ‘नोटबन्दी’ जस्तै अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
सन् २०१६ मा नोटबन्दी गर्दै एक हजार र पाँच सय दरको भारतीय नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई हजारको नोट प्रचलनमा ल्याइएको थियो। आठ वर्षपछि अहिले त्यही नोटको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो। यद्यपि, दुई हजारको नोट अहिले नै बजारमा नचल्ने भने होइन। केन्द्रीय बैंकले सेप्टेम्बर ३० सम्म नोट साट्ने र ‘डिपोजिट’ गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। एक पटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मका दुई हजार दरका नोट कुनै पनि बैंकमा गएर साट्न सकिनेछ। त्यसवापत् बैंकले अन्य दरका मुद्रा उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै, ‘डिपोजिट’का लागि भने सीमा तोकिएको छैन। दुई हजार दरका जति पनि नोट आफ्नो खाता रहेको बैंकमा जम्मा गराउने सकिनेछ। तर, यसरी ‘डिपोजिट’ गराउने ग्राहकहरुले ‘केवाइसी’ भने अनिवार्य भर्नुपर्नेछ।
मोदी सरकारले अघिल्लो नोटबन्दी भन्दा यसपटकको ‘क्लिन नोट पोलिसी’लाई केही खुकुलो बनाउने प्रयास भने गरेको छ। बजारमा सेप्टेम्बर ३० सम्म दुई हजारको नोट दिएर किनमेल गर्न सकिने रिजर्ब बैंकले भनेको छ। तर, शुक्रवार रातिको घोषणाले व्यापारीहरुले सहजै दुई हजारको नोट लिन आनाकानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। धेरैको आशंका छ फेरि ‘नोटबन्दी’को अवस्था आउने त होइन?
यता,रिजर्ब बैंकले अहिलेको अवस्थालाई नोटबन्दी भन्न नमिल्ने बताएको छ। सेप्टेम्बर ३० सम्म दुई हजारका नोट गैरकानुनी नहुने भएकाले यसको प्रयोग नरोकिने बैंकको दाबी छ। त्यस बेलासम्म दुई हजारको नोट लिन्न भनेर कुनै व्यापारीले भन्न नपाउने पनि रिजर्ब बैंकले भनेको छ। सेप्टेम्बर ३० पछि भने यो नोट बजारमा चल्ने छैन। तर, मोदी सरकारले दुई हजारको नोट प्रतिबन्धित गर्ने घोषणा गरे पछि फेरि पैसा साट्न बैंकहरुमा लाइन नै लाग्ने त होइन भनेर पनि प्रश्न खडा भएको छ। नोट साट्न ४ महिनाको समय दिइएकोले पहिलाकै अवस्था भने नरहने जनाइएको छ।
यद्यपि, बजारमा भने दुई हजारको नोट सटही गर्न व्यवसायीले अस्वीकार गर्न सक्ने भएकाले नोट साट्न केही समय चाप बढ्ने र केही महिनापछि नोटको कारोवार रोकिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
‘कालो धन’ समाप्त गर्ने भन्दै दुई हजारको नोट प्रचलनमा नल्याउने घोषणाले भने सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणमा नै पर्ने विश्लेषक बताउँछन्। सन् २०१६ मा नोटबन्दी हुँदा ५०० र एक हजारका नोट साट्न मानिसहरु घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए। ती नोटको सट्टामा ५०० को नयाँ नोट र दुई हजारको नोट दिइएको थियो। यसपटक भने २०२३ को मे २३ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म कुनै पनि बैंकमा गएर दुई हजारको नोट जम्मा गर्न र त्यससँग अन्य मूल्यवर्गको नोट साट्ने सुविधा त्यहाँको रिजर्ब बैंकले दिएको छ।
भाजपा नेतृत्वको सरकारले योजना बनाएर नै दुई हजारको नोटको ‘सर्कुलेशन’ रोकेको हो। भारतीय मिडियाहरुका अनुसार केही महिनादेखि नै बजारमा दुई हजारको नोटको अभाव थियो। एटीएमबाट पनि दुई हजारको नोट वितरणमा कमी भएको थियो। क्लिन नोट पोलिसी अन्तर्गत दुई हजारको नोटको छपाई सन् २०१८ देखि बन्द भएको थियो। अर्थात्, हाल चलनचल्तीमा रहेका दुई हजार दरका नोट सन् २०१८ सम्म छापिएका हुन्। सन् २०१९ देखि हालसम्म दुई हजारका एउटा नोट पनि छापिएको थिएन। जसकारण बजारमा दुई हजारको नोटको कमी आउँदै जानु स्वभाविक थियो। त्यसलैले पनि मोदी सरकारले पहिला नैयोयोजना बनाएर राखेको विश्लेषक बताउँछन्। तर, एटीएमबाट दुई हजारका नोट ननिस्कँदा भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले भने त्यसो गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन नदिइएको बताएकी थिइन्। उनले संसदमा जवाफ दिँदै ‘क्यास वेंडिङ मेसिन’मालोड गर्ने नोट बैंक आफैले छनोट गर्ने बताएकी थिइन्।
भारतमा अर्को वर्ष लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ। मोदीविरुद्ध विपक्षीहरु एक भएर खडा हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहँदा भाजपा सरकारले यो कदम चालेको हो। मोदी सरकारले दुई हजारको नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाउने योजना घोषणा गरेपछि भारतीय राजनीति पनि तातेको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले मोदी सरकारको निर्णयको आलोचन गरेका छन्।
केजरीवालले मोदीलाई निशाना बनाउँदै भने, ‘पहिला दुई हजारको नोट ल्याएर भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ भने। अहिले दुई हजारका नोट बन्द गरेर भ्रष्टाचार सकिन्छ भन्छन्। त्यसैले म भन्छु, प्रधानमन्त्री पढेलेखेको हुनुपर्छ। एकजना अनपढ प्रधानमन्त्रीमाथि केहीले जे पनि भन्न सक्छन्। उसलाई त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ।’
अन्य विपक्षी दलका नेताहरुले पनि मोदीको आलोचना गरिरहेका छन्। मोदी सरकारले भने ‘डिजिटल करेन्सी’को उपयोग बढाउन र कालो धनसँगै भ्रष्टाचारको अन्त्य र आतंकवादीहरुलाई ‘फन्डिंग’ रोक्न यो कदम चालिएको बताउँदै आएको छ। कयौं प्रदेशमा यही वर्ष विधानसभा निर्वाचन छ। र, अर्को वर्ष लोकसभा निर्वाचनमा पनि। त्यसैले मोदीले चालेको यो कदमले उनलाई फाइदा गर्ला वा घाटा, आउने निर्वाचनहरुले देखाउनेछ।
