हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको विधेयक फेरि संशोधनका लागि फिर्ता भएको हो। गएको वैशाख १२ गते प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष लगिएको थियो। प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएका विधेयकमध्ये पहिलो पटक यो विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए।
सङ्घीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने लगायतका कारणले प्रदेश प्रमुखले यो विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको बुझिएको छ।
