PahiloPost

May 5, 2024 | २३ बैशाख २०८१

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल प्रहरीले बुझायो, कार्यदलको अध्ययनपछि अदालत लैजाने



सविन ढकाल

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल प्रहरीले बुझायो, कार्यदलको अध्ययनपछि अदालत लैजाने

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको फाइल प्रहरीले आज सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।

पचपन्न दिन लामो अनुसन्धानपछि राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। पक्राउ परेका १६ जना र अन्य प्रतिवादी बनाएर फाइल बुझाइएको हो। 'भर्खर फाइल आएको छ। हामी बुझ्दैछौं,' सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधीवक्ता अच्युत न्यौपानेले भने।

चैत ११ गते प्रहरीले यस प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। वैशाख ४ गतेसम्म प्रहरीले धरपकड भने जारी नै राखेको थियो।

 प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्ने सुझाव दिएको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। त्यस्तै अन्य १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रहरीले केही मानिसको विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउपूर्जी जारी गरेको छ।

२०७९ चैत १२ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ललितपुर घर भएका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङ पथरी शनिश्चरे घर भएका केशवप्रसाद दुलाल र ललितपुरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो।

चैत १५ गते मोरङ पथरी घर भएका ४४ वर्षीय सागर राई पक्राउ परेका थिए। दाङ घर भएका ३३ वर्षीय सन्देश शर्मा चैत २९ गते पक्राउ परेका थिए। २० दिनपछि प्रहरीले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि त यो प्रकरण एकाएक सतहमा आयो। वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परे। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख २० गते सरकारका सचिव टेकबहादुर पाण्डे पनि समातिए। उप राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव पक्राउ परेपछि ठूलै तरङ्ग ल्यायो। त्यही दिन एमाले सचिव एवम् पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

वैशाख २० गते साँझ बुटवलबाट टोपबहादुरका छोरा समातिए। छोरा समातिएको खबर पाएका रायमाझी भने फरार रहे। वैशाख २६ गते काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरी पनि समातिए। उनीहरु बिचौलियाका रुपमा काम गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

प्रहरीले राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यायन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने छ। प्रतिवेदन अध्यानको लागि सरकारी वकिल कार्यालयले ८ जनाको कार्यदल बनाएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell