काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। बुधबारको संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै सिंहले कानुन सबैका लागि बराबर हुनेसमेत बताए। 'अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विधिको सान छ भन्ने अनुभुत हुने गरि कानुन सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष भएर काम गर्न म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' सिंहले भने।
सिंहले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा बिषयहरु समावेश गरिएकोसमेत बताए। त्यसैगरी उनले संघीयतालाई बलियो बनाउनसमेत माग गरे।
यी हुन् सदनमा प्रकाशमानले उठाएका सवाल
१.सातै प्रदेशको छुट्टा छुट्टै पहिचान हुने गरि विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ।
२. संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकिकृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय पालिका र अन्य निकायहरू समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना संचालन गर्न सबैलाई समेटेर एक समन्वय ईकाई गठन गरी समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ।
३. संघीयतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका ठुलाठुला योजनाहरू मात्र केन्द्रले संचालन गरी, मझौला र साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ।
४. पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै घटेको छ। यसले राज्य कोषमा कर उठ्ने क्रम त घट्यो नै, नागरिकको क्रय शक्ति घटेको संकेत गर्दछ। यसको मतलब आमनेपालीको जीवनस्तर खस्केको संकेत हो। तसर्थ, घटेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ।
५. हाईस्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अध्ययन बमोजिम कम्तिमा ६ महिना काम गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ, यसले देशमा विकासको लहर लिएर आउने छ।
६. नीजि क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा हालौँ। सरकारले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। नेपाली युवाहरु विदेशी कम्पनीमा सहजै आइटीसँग सम्बन्धित जागिर पाउँछन, तर राज्यले उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर नै दिँदैन। देशको डिजिटल म्यापिङ, ई गभर्नेन्स र अन्य डिजिटाईजेसनमा नीजि कम्पनीसँग सहकार्य नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना पुरा हुँदैन।
७. संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कम्तिमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखौँ।
८. सडक निर्माणमा राज्यको अत्याधिक रकम खर्च भएको पाईयो। अब सडक मात्रै हैन रोप वे वा केबलकारको युगमा हामी प्रवेश गरौ। पहाडी भुभाग केवलकार रोप वे बनाउँदा लागत कम छिटो सेवार वातावरण राम्रो हुनुका साथै पर्टन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्न सक्छ।
९. नेपालका कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीले त्यहा पूर्वाधारको कमी हुँदा नारकीय जीवन बिताउनु परेको छ। कारागारहरु सुधार गृह हैन यातना गृह जस्ता भएका छन्। तसर्थ, अहिले बन्द रहेका उद्योगमा तत्काले कारगारलाई सारेर सक्षम कैदीबन्दीलाई उत्पदनशिल कार्यमा सहभागी गराऔँ।
१०. यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले एउटै बिषयका काम गरेका छन्। तर सेवाग्राहीले सानो काम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। तसर्थ, ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई मर्जर गरी एकै ढोकाबाट सेवा दिने व्यवस्था गरौँ।
११. अरु देशले थालिसके अब हामीले पनि यति वर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गरी नवकरणीय उर्जामा पूर्ण रुपमा आश्रित हुन लक्ष्य निर्धारण गरौँ। र, खुद–शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरौं।
१२. कृषकलाई अनुदानमात्र हैन उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्री अनिवार्य किन्ने गरी हरेक टोलमा खरिद पसल निर्धारण गरौँ। यसले कृषकलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
१३. संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले लगाएका हरेक ठेक्काको सम्पूर्ण विवरण जनताले प्रत्यक्ष उपलब्ध हुनेगरी डिजिटल व्यवस्था गरौँ ता कि ठेक्काको निगरानी जनताले नै गर्नेछन्।
१४. अहिले देशको अनुगमन मुल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई त्यहा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैँ काम गर्ने अनि आफ्नै कामको मुल्यांकन गर्ने कुरा सुहाएन। प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निगरानी जनताले गर्ने हो। उमेरलाई मात्र आधार मानेर नियुक्ती गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै दक्षतालाई हेरी युवा जनशक्तिलाई नि अवसर दिउ।
