वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले ‘शिलिङ’ पठाएपछि मन्त्रालयहरु पनि बजेटको तयारीमा जुटेका हुन्।
मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेकोभन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको ‘शिलिङ’ प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरुमार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन्।
वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेसँगै ११ वटै मन्त्रालयमा योजना माग गर्न आउनेहरुको निकै भिड लागेको छ। मन्त्रालयमा बजेट माग्नका लागि फाइल बोकेर आउनेहरु सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्म रहेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि उत्तिकै छन्। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट माग सडक, भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइमा देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा बजेट कम माग गरिएका छन्।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानसँग पहिलोपोस्टकर्मी निशा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अहिले कस्ता योजनाहरु माग भइरहेका छन्?
अहिले शैक्षिकसम्बन्धी विद्यालय भवन, खेल मैदान, भौतिक पूर्वाधार भवन, विद्यालयको इसीजी कक्षा व्यवस्थित गर्ने, अर्को आईसीटी, विषयगत ल्याब, त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु, खेलकुदको क्षेत्रमा, खेलमैदान, रंगशाला, कभर्डहल र युवा क्षेत्र पनि परेको हुनाले युवाको लागि रोजगारीहरुसँग जोडेर हामीकहाँ जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमहरु माग गरिराख्नुभएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा चाहिँ कस्ता बजेट छन्?
हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने र जिम्मेवारीमा पर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा बजेट अपुग हुने आफ्नो ठाउँमा छ। तर जति पुग्छ त्यति चाँहि सबैलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ।
विशेषगरी शिक्षा, खेलकुद र महिला बालबालिकाको क्षेत्रका साथै अपागंताको क्षेत्रमा अनि सिपमूलक, सिपविकास केन्द्र पनि परेको हुनाले समग्रमा यहि कुराहरु प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर हामीले तयारी गरिहेका छौं।
पूर्वाधार र सडक बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिइएको हो?
सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा पनि माग धेरै छ, हामिले पूरा गर्न चाहिँ अहिले संकट छ। किनभने वाग्मती प्रदेशमा ७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु छन्, आधारभूत, प्रावि, मावि विद्यालयहरु गरेर। यी विद्यालयहरुमा थुप्रै समस्याहरु छन्।
हामीले प्राथमिकतामा राख्ने कुरा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार, समाजका विकृतिको न्यूनीकरणलगायत हो। तर जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा जनताहरुले सडक, खानेपानी, पूर्वाधार जस्ता माग बढी राखेका हुन्छन्। जनताले प्रत्यक्ष देख्ने चाहिँ बाटो, खानेपानी, सिँचाई नै हो। र त्यस्को तुलनामा शैक्षिक क्षेत्रमा कम छ। वाग्मती प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ तर अरुको तुलनामा कम छ भन्ने मात्रै हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिकामैत्री बजेट आउँछ त?
बालबालिका, महिला, अपागंता जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान अलि कम जाने गरेको छ। तर आगामी बजेटमा बालबालिका, महिला र अपागंता भएका व्यक्तिलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरि बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म सकारात्मक ढंगले लागिराखेको छु। जनताको बिचमा जाने, पिछडिएको वर्गका क्षेत्रमा जाने सन्दर्भमा जोडेर कार्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटेका छौं। चालु वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा अलि बढी लगानी गरेर जानुपर्छ भनेर हामी तयारी गर्दै छौँ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको भत्ता कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भन्ने छ नि?
स्थानीय तहसँग हामीले यस्को डेटा माग्छौं। र, स्थानीय तहले हामीलाई डेटा पठाइसकेपछि हामीले स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछौँ। किनभने हामीसँग तल सिधै जोड्ने कार्यलय हुँदैन, त्यसैले हामीले स्थानीय तहसँग जोड्छौं र स्थानीय तहले पठाएको डाटा अनुसार हामीले नरोकिकन पठाउँछौँ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहबिचको छलफल पनि बढाएको छ। यो पटक र अब झन् बढी बढाउनुपर्छ भनेर हामीले बजेटको व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ।
