आइतवार भारतको संसदको नयाँ भवन उद्घाटन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ।
तर, १९ विपक्षी दलहरुले भने उद्घाटन सत्र बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससहित १९ दलले राष्ट्रपतिले भवनको उद्घाटन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। विपक्षीहरुले मोदी आफैले भवनको उद्घाटन गरेर भारतीय प्रजातन्त्रमाथि 'खुला प्रहार' गरेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न विपक्षी दलका सांसदहरुलाई निलम्बन गरिएको घटना पनि उनीहरुले उठाएका छन्।
कांग्रेसले सन् २०२० मा भवनको शिलान्यास कार्यक्रम पनि बहिस्कार गरेको थियो। दिल्लीमा किसानहरुले प्रदर्शन गरिरहँदा सरकारले कार्यक्रम गरेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको थियो।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने विपक्षी दलहरुले 'राजनीतिक खेल' खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले उद्घाटन सत्रमा सबै राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा दिइएको र विपक्षीलाई सो कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास नगर्ने भनेका छन्।
दिल्लीमा सेन्ट्रल भिस्टा पावर करिडोर अन्तर्गत भारतीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भएको हो। यो योजनाको सुरु देखि नै विरोध भइरहेको थियो। यसको वातावरणीय पक्ष र लागत मूल्यलाई लिएर विपक्षी नेता, पर्यावरणविद् र नागरिक समाजले प्रश्न उठाएका थिए। बिट्रिश राज रहँदा नै प्रयोगमा रहेको भवनलाई पुनर्निर्माण नगरेर नयाँ भवन बनाएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले भने सो भवन निकै पुरानो भइसकेको भन्दै नयाँ भवन बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको भन्दै जवाफ दिएको थियो। नयाँ भवन निर्माणका लागि ९.७ बिलियन भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
