काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ नेपालीलाई विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया खुल्ला रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणले नेपालीलाई लज्जित बनाएको बताएका हुन्। उनले समृद्धिको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सुशासन कायमका सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेकाले राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित प्रभावबाट मुक्त भई अनुसन्धान गर्नन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको स्पष्ट गरे।
नेपाल प्रहरीले सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३० जनालाई बुधबार राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र कीर्ते लगायतका मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
'भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्राले तीव्रता पाउन सक्दैन। यस मामिलामा नेपाल सरकार र प्रहरीको संयन्त्र स्पष्ट छ। यही आधारमा स्वतन्त्र भई अनुसन्धान गरी कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र निर्देश नपरुन् भन्ने सिद्धान्तका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ', उनले भने।
कुनै पनि पार्टी वा नातागोताका आधारमा अपराधलाई संरक्षण नगरिने भन्दै उनले बाहिर चर्चामा आएका व्यक्तिका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण पुगेका जुनसुकै बेला प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसक्ने बताए।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष अमित लामाले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शरणार्थी समस्याबारे कार्यदल गठन भएको तर कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने र गराउने कार्य नगर्न आग्रह गरेका थिए।
ओलीका स्वकिय सचिव राजेश बज्राचार्य र एमालेका पूर्व प्रदेशसभा सांसदले पनि यो प्रकरणमा रकम बुझेको बयान प्रतिवादीहरुले दिएका छन्। जसकारण ओलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
सङ्घले अनुसन्धानका क्रममा भएका गोप्य बयान र प्रमाणलाई नियतबश बाहिर प्रयास भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
