काठमाडौंः टिकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष कैद माफीको निवेदन बुधबार पेश गरेको हो।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले निवेदन आइपुगेको बताएका छन्।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
प्रस्ताव आए पनि अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको सल्लाहकार कुँवरले बताए।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश(थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं विस्थापित भएका थिए।
उक्त प्रकरणमा चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ। घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा चौधरीलाई दोष ठहर गरिएको छ। उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीलाई जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो। चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन्।
बाधक बन्नसक्छ कानुन
मन्त्रालयले माफीको प्रस्ताव गरे पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५९ को नकारात्मक सूची चौधरीका लागि बाधक बन्न सक्छ।
दफा १५९ ले अदालतले तोकेको कैद सजाय कम गर्न, माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, उपदफा ४ ले भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, जातिहत्या, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको घटनामा माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
.JPG)
चौधरीमाथि क्रुरतापूर्वक ज्यान लिने घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएको छ। चौधरीमाथि यो व्यवस्था बाधक बन्न सक्ने छ।
