काठमाडौं : बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जैविक विविधताका स्थान र जैविक मार्गको निर्माणमा लगानी बढ्दै गएको छ। वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हटाउन पोखरी निर्माणको कार्यक्रमका साथ त्यस्ता योजना अघि सारिएका छन्।
सुक्खा समयमा पानी नहुँदा निकुन्जभित्र रहेका वन्यजन्तु पानीको खोजीमा जङ्गल बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न तराई भू-परिधि (ताल) कार्यक्रममार्फत सो योजना अघि सारिएको हो। तराई भू-परिधि (ताल) कार्यक्रमका सहनिर्देशक कमलराज राईले चालु आर्थिक वर्षमा निकुन्जभित्र चार स्थानमा सोलार जडित पोखरी निर्माण भएको र कम्दी करिडोरको एउटा वनमा एक पोखरीसहित पाँच ताल निर्माण भएको जानकारी दिए।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएकामा जोड दिँदै उनले पर्यापर्यटन र जैविकमार्ग निर्माणमा समेत लगानी गरेको बताए।
‘यसको मुख्य उद्देश्य तालतलैयाबाट वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानी अभाव हटाउने र उनीहरूको बासस्थानलाई सुरिक्षत गर्नु हो’, राईले भने।
वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा उक्त कार्यक्रमले जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको जानकारी दिए। तालतलैया कार्यक्रमसहित विभिन्न उपकरण खरिदमा करिब २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सो खर्चमध्ये जलसेनी सिमसार क्षेत्रमा ७५ हजार रुपैयाँ गोठेरीमा भएको सोलारसहितको ताल निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, सिसीटिभीका लागि तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
उक्त कार्यक्रममार्फत निकुन्जभित्र घाँसेमैदानको व्यवस्थापन, गस्ती गर्नका लागि चाहिने साइकल, सिसीटिभीलगायतका विभिन्न उपकरणको खरिदमा समेत सहयोग भएको छ। अहिले निकुन्जमा करिब ८० पोखरी रहेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ।
तराई भू-परिधि (ताल) कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वालापुर क्षेत्रमा काम भएको छ। त्यसबाहेक सामुदायिकरूपमा संरक्षण कोष निर्माण गरेर वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको सो कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ।
‘विभिन्न प्याकेजमा विभिन्न प्रभाव रहने काम भएका छन्’, सहनिर्देशक राईले भने।
अर्को वर्ष जलवायु परिवर्तन, तालको संरक्षण, वनजङ्गलको संरक्षणलगायतका योजना सङ्कलनपछि कार्यक्रम अघि सारिने बताइएको छ। वन्यजन्तुको निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गर्न जैविक मार्गको निर्माण, स्थानीय बासिन्दा र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न उपयुक्त संरक्षण व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन, मासिएका वा हराउँदै गएका वन क्षेत्रको हैसियत वढाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनलगायतमा उक्त कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रमले पाँच राष्ट्रिय निकुन्ज र बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। रासस
