काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विरोध गर्यो। सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालको बुधबारको अभिव्यक्तिलाई लिएर रोष्ट्रम घेराउ गरेको थियो एमालेले। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७ फागुनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँदा अनियमितता गरेको आरोप दाहालको थियो। 'पशुपतिमा सुनको लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर भ्रष्टाचार गरेका प्रकरण छन्,’ दाहालको आरोप थियो। बोलिरहेकै बेला पनि नियमापत्ति जनाउन सक्ने भए पनि एमाले दुई दिनपछि मात्रै आक्रामक भएको छ।
शुक्रबार एमाले यतिसम्म आक्रामक भयो कि सरकारको धारणा नआएसम्म संसद् चल्नै नदिने भन्दै नाराबाजीमै उत्रियो। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद् चल्नै नसक्ने बताए।
‘आधारहीन ढंगले हामीमाथि लगाइएको आरोप छ त्यसबारे सरकारको धारणा के हो? तथ्यहीन ढंगले आरोप लगाउने माननीयलाई माफी मगाउने र सदनको रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ। यदि यो कुरा हुन सक्दैन भने सदन अगाडि बढ्न सक्दैन,’ गिरीले भने।
एमालेको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने शुक्रबारको कार्यसूची प्रभावित भएको छ। पटक-पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरेर सर्वदलीय सहमति गर्न प्रयास गरे पनि एमाले र सत्तारुढ दल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि शुक्रबार बैठक बस्न सकेन। अर्को बैठक शनिबार ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।
ओलीले प्रधानमन्त्री रहेका बेला जलहरीका लागि ३० करोड दिने घोषणा गरेका थिए। पशुपति विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुन किन्यो। पछि ९६ किलो ५ सय १४ ग्राम मात्रै को जलहरी बनेको र ११ किलो सुन हिनामिना भएको विवाद आयो। सुन हिनामिनाबारे अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि हिसाब नदेखिएको उल्लेख छ। ९६ किलो सुन जलहरी बनाउन प्रयोग भए पनि बाँकी सुन रिङ बनाउन प्रयोग भएको विवरण प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शुक्रबार पनि दाहालले ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै आफूले शिष्टतापूर्वक नै बुधबारको संसद् बैठकमा कुरा उठाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे।
'मैले शिष्टतापूर्वक ओली सरकारको भ्रष्टाचारको विषय उठाए,' उनले भने।
माओवादीका सांसद भने एमालेप्रति नै आक्रामक भएका छन्। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेटको मुखमा संसद् अवरोध गरेर एमाले गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए।
‘बजेटको मुखमा आएर प्रमुख प्रतिपक्षीले यस्तो गतिविधि गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो,’ पाण्डेले भने।
सत्ता पक्षकै मात्रै होइन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदले पनि एमालेले गरेको अवरोधप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई डाइभर्ट गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साए जस्तो हो। इनसाइड स्टोरी धेरै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा एजेन्डा हुन सक्छ। यो बाँधिएको कुरा हो,’ झाले भने।
ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना पार्टीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको बचाउ गरे जसरी नै जलहरी प्रकरणको पनि बचाउ गरेका छन्। संसद् बैठकमा अवरोध गरेपछि ओली बैठकबाटै निस्किएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। उक्त कार्यक्रममा ओलीले सत्तारुढ दलका सांसदमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरे।
‘जड्याहले जाँड खाएको तालमा पनि त्यस्तो कुरा बोल्दै हिँड्दैन। जनतालाई भ्रमित पार्ने खालका कुराहरू गर्ने। पशुपतिमा पित्तलको जलहरी चढायो भन्ने,’ ओलीले भने।
जलहरी प्रकरणमा मात्रै होइन ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा लगातार बचाउ गरेपछि अहिले एमालेमाथि नै आलोचना बढ्दो छ। एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने एकातिर बताइरहेको छ भने अर्कातिर प्रहरीले अघि बढाएको अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ।
त्यसो त यसअघि रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग मन्त्री बन्न सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै २ करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। उक्त प्रकरणपछि रास्वपाले उनलाई निलम्बन गरेर सांसदबाटै हटाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबारे कांग्रेसमा पनि दुईथरी धारणा छ। तर खुलेरै खाणको बचाउमा कांग्रेसका नेताहरू उत्रिन सकेका छैनन्। उनलाई कांग्रेसले निलम्बन भने हालसम्म गर्न सकेको छैन।
टोपबहादुरलाई भने एमालेले सचिव पदबाट निलम्बन गरेको थियो। ओलीले आजकै सम्बोधनमा पनि जबर्जस्ती आफू निकटका व्यक्तिको नाम नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पोल्न लगाइएको दाबी गरेका छन्। ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि उक्त प्रकरणमा तानिएपछि ओलीले बचाउ गरेका हुन्।
ओली लगातार बचाउमा लाग्दा एमालेकै केही नेताले भने नाम जोडिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मत राखिरहेका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमालेकै नेतामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने जेठ १० गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा बताएका थिए। ‘म नै भए पनि, मलाई कसैले पोल्छ भने। तपाईँको नाम आएको छ, के गरौँ भन्यो भने म थपक्क गएर बयान दिएर आउँछु,’ भट्टराईले भनेका थिए।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर उदाएको एमाले पार्टी विभाजन र ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले यसपालाको निर्वाचनमा दोस्रोमा खुम्चिन पुगेको थियो। भ्रष्टाचार प्रकरणमा लगातार ओली बचाउमा उत्रिँदा एमालेले अझै कति शक्ति गुमाउने हो त्यसको झिल्को भने वैशाख १० कै उपनिर्वाचनमा पनि देखिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको ३ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले पराजित मात्रै भएको छैन निकट प्रतिद्वन्द्वी हुनबाट समेत चुकेको छ।
