मलेखु : धादिङको गजुरी गाउँपालिका-२ चामबासका पहिरो विस्थापितले १०औँ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। विस्थापित बनेको पाँच वर्षमा यहाँका स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएको यो १०औँ पटक हो।
विस्थापितले शुक्रवार बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत बाध्यता र प्रश्नसहित आफ्ना पीडा प्रशासनसामु व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हावाहुरी र पानी आउँदा ठूला मान्छे जोगिन कठिन छ, बालबालिका कसरी जोगाउने? एउटा टेन्टमा छ/सात जनासम्मको परिवार कसरी बस्नु? अब त बर्खा लाग्यो झनै गाह्रो हुन्छ। पहिले कै बस्तीमा बस्न पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। जग्गा भाडामा दिनेले पनि जग्गा छोड भन्छन्। हामी कहाँ गएर बस्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू?’
सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि हारगुहार गर्दै यहाँका विस्थापितले यसअघि वडा कार्यालयमा तीन पटक, गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन पटक, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुई पटक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थिए।
विसं २०७६ साउन ५ गते धादिङको गजुरी गाउँपालिका-२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो। जमिन चिरा पर्यो। घर र बस्तुभाउ बाँध्ने गोठ पनि भत्किए। एक्काइस परिवार विस्थापित भए।
त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो विस्थापित बाह्रबिसेमा बस्दै आएका छन्। चार वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन बिताइरहेका विस्थापित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म ठेगाना लगाउन सकेको छैन।
शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएकी विस्थापित सुनमाया तामाङ भन्छिन्, ‘अघिल्ला सीडीओ, मन्त्री, सांसद धेरैसँग हारगुहार गरियो, सबैबाट आश्वासन मात्रै पाइयो, अहिले नयाँ सीडीओ आउनुभएको छ रे उहाँले हाम्रा लागि केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आश लिएर यहाँ आएका हौँ।’
यो बस्तीको पीडा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीले पनि पटकपटक प्रत्यक्ष देखेका छन्। तर स्थायी प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनन्। आसैआसमा गुजारा गरिरहेका छन्।
एक्काइस घरपरिवारका ९२ जना कोही टेन्डमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन्। अस्थायी बस्तीमा बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाउँ छैन। बस्ने र खानेको ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। टेन्ट र जस्तापाताबाट छिरेको पानीले ओछ्यान भिजाउँछ।
स्थानीय तहको चुनावअघिको वाचा पूरा नभए पनि गत भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नै आएर तत्काल बसोबास सारिदिने ठूलो विश्वास दिलाएपनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको विस्थापित वीरबहादुर लामाले गुनासो गरे।
‘मुख्यमन्त्री ज्यू नै आउनु भएर मिटिङमा तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नुभएको थियो। चुनाव सकिनेबित्तिकै पनि सार्छौं भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म केही गर्नुभएन’, लामाले दुखेसो पोखे, ‘अब फेरि बर्खा सुरु भयो, हावाहुरी चल्ने दिन आयो, यो बर्खा पनि टेन्टमै बित्नेभयो।’
विस्थापित भएसँगै उनीहरुले खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन्। भएका जग्गाजमिनमा फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो।
पहिरो विस्थापित बस्दै आइरहेको बाह्रबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गाभाडामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएको जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा छन् पीडितहरु।
