काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। जेठ ५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उठाएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो व्याख्यासहित नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग जेठ ७ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गरे। संसद्को छलफल ओलीको उक्त अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भयो।
सत्तापक्ष ओलीको आलोचनामा लाग्दा एमालेका सांसद बचाउमा उत्रिए। रस्साकस्सी कतिसम्म चल्यो भने ओलीको आलोचना गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भ्रष्टाचार प्रकरण उठाएका थिए। जेठ १० को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा पशुपतिमा जलहरी चढाउँदा सुन हिनामिना गरेको आरोप दाहालले लगाएका थिए।
त्यस दिन एमालेले उक्त विषयमा विरोध जनाएन। तर जेठ १२ को बैठकमा एमालेले रोष्ट्रम घेराऊ गरेर बैठक चल्न दिएन। जेठ १३ को प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि शीर्ष नेताले दाहालको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने सहमति जनाएपछि बैठक अघि बढेको थियो। प्रचण्डले जवाफ दिनअघि ओलीलाई आरोप लगाउनु उचित नहुने बताएका थिए।
.jpg)
शनिवार विहान बसेको सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताको बैठकले सदनको अबरोध हटाउने सहमति जुटाएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे पनि धारणा राखे। प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद विभाजित भएका थिए।
एमालेका सांसदले अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएर एमालेका नेतालाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदा सत्ता पक्षकाले सरकारलाई पछि नहट्न भन्दै दृढ हुन सुझाव दिए।
शनिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको भनेर न्यायाधीश हुन खोजेको आरोप लगाए।
‘निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोष? हामी हामी न्यायाधीश होइन,' उनले भने। कांग्रेसकै सांसद रमेश लेखकले प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाऊ गर्दै ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना गरेका थिए।
उनले ओलीले त्यति बेला देश स्वर्ग भएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम भएको तथा पानीजहाज चलाउने भनेको भए पनि महाकालीमा तुइनबाट खसेर मान्छेको ज्यान गएको बताएका थिए।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्ड
के जवाफ दिए प्रचण्डले?
ओलीले कर्मकाण्डी भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उठाएका थिए। प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी नै भएको स्वीकार गर्दै ओलीका पालामा पनि कर्मकाण्डी नै नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै आलोचना गर्नुको औचित्य नभएको बताए।
उनले आफूले छोटो र व्यवहारिक नीति कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि राजनीतिक रूपमा सम्भव नभएको बताए। 'परम्पराभन्दा भिन्न, छोटो र मूर्तरूपमा देशको समस्या समाधानको लागि तयार पार्दा होला कि भनेर छलफल राजनीतिक रूपमा गरे तर सम्भव भएन,' उनले भने।
सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा उठेका विषय समावेश नहुने भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा पनि प्रचण्ड डिफेन्सिभ नै देखिए। उनले आफू पनि नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा उठेका विषय समावेश हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताएका थिए।
‘शरणार्थी प्रकरण मेरो कार्यकालमा उठेको होइन’
प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो कुनै इन्ट्रेस्ट नभएको बताएका थिए। उनले आफ्नो सरकारका पालामा सुरु नभएको बताए। उनले हिँड्दै जाँदा उक्त प्रकरण देखिएको जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित भएर प्रश्न उठाएका थिए। प्रचण्डले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘अदालतले दूधको दूध पानीको पानी फैसला गर्ने छ,’ प्रचण्डले भने।
उनले अरू बेथितिमा पनि सरकारको ध्यान भएको बताए।
उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल चुनौतीका रूपमा लिएको बताए। आफैँलाई अग्नि परीक्षामा रहेको बताए। उनले शुसानमा सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए। उनले सरकार र जनता एक ठाउँमा जोडिएको अनुभूति भइरहेको पनि बताए।
सोसल मिडियामाथि रोष
प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मात्रै दिएनन्। उनले मिडिया र सोसल मिडियामाथि पनि चर्को आक्रोश व्यक्त गरे। सोसल मिडियामा अराजकता मच्चिएको प्रचण्डको आरोप छ।
'मिडियामा अझ सोसल मिडियामा एक खालको अराजकता हो कि भन्ने हामीलाई भान हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा हेर्न सुन्न सकिन्न,' उनले भने।
मिडियामा आउने समाचार भ्रामक हुने टिप्पणी प्रचण्डले गरेका छन्। भाषाशैली पनि तल्लो स्तरको भएको उनले बताए।
'सोसल मिडियामा कयौँ समाचार सत्य हुँदैनन्, कपोकल्पित र त्यहाँ भएको भाषा धेरै तल्लोस्तरको हुन्छ। फोटो हेर्न नसकिने हुन्छ,' प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले नेपालमा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता मच्चिएको बताएका छन्। 'हाम्रो जस्तो स्वतन्त्र भन्ने कि अराजकता भन्ने मैले अन्त देखिन,' उनले भने।
कोही चोखो छैन
उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धेरै घोचपेच गर्न आवश्यक नभएको बताए। कोही नेता पनि चोखो नभएको प्रचण्डले बताएका थिए। उनले सबैले धेरै थोरै गल्ती गरेको र त्यसको जिम्मा सबैले लिनुपर्ने तर्क गरे।
नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि राम्ररी अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुन उनले आग्रह गरेका थिए। ‘दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर एक ठाउँमा आउनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने।
सरकार अविच्छिन्न भएको भन्दै प्रचण्डले पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याएको भन्दै प्रश्न गरेका सांसदलाई नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि राखिएको बताए। उनले प्रतिनिधि कार्यक्रमका रूपमा पशुपति र खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशाला र प्रत्येक पालिकामा शीतगृह निर्माण गरिएको पनि बताए। उनले २ वर्ष भित्रमा सबैमा विद्युत्को पहुत पुर्याउने पनि नयाँ कार्यक्रम भएको बताए।
शनिवारको बैठकको सुरुमा पनि एमालेका सांसदले उठेर बिरोध जनाए।
‘एक्स्ट्रिममा जान उचित छैन’
प्रचण्डले जवाफका क्रममा ओलीले भनेका पुनर्लेखनलाई एक्स्ट्रिममा गएको आरोप लगाएका थिए। ओलीलाई उक्त विषय सम्भव नभएको भन्दै व्यवहारिक हुन प्रचण्डको अनुरोध थियो। उनले सबै राजनीति दल एक ठाउँमा उभिएमात्र समस्याको समाधान हुने बताए। अहिलेका समस्या समाधानका लागि आफूले सर्वदलीय सहमति गरेर मात्रै अघि बढ्न खोजेको दाबी गरे।
ओली बिरामी हुँदा उनकै निवासमा गएर सदनको अप्ठेरो हटाउन वार्ता गरेको प्रचण्डले स्मरण पनि गराएका थिए। प्रचण्डले आफू संविधान बनाउने बेलामा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता भएका बेला सकारात्मक भूमिका खेलेको र त्यस्तै भूमिका प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा ओलीलाई निभाउन पनि आग्रह गरे।
‘म जवाफ मात्रै दिइरहेको छैन। यही सदनभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका छन्। राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हेर्दा एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,’ उनले भने।
उनले आफू पहिलो गठबन्धनबाट दोस्रो गठबन्धनमा आउँदा पैदा भएका मनोभावना पनि बुझिरहेको बताए।
‘नीति कार्यक्रम परिमार्जनको नियम कानुन छैन’प्रचण्डले अहिले नै नीति कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने ऐन कानुन नभएको बताएका छन्। उनले कानुन बनाएर अबको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए। उनले अहिले उठाएका विषय बजेटमा समावेश गर्न सकिने बताए।
‘छलफलको कामै छैन पनि भन्न सकिन्न। बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
अधिकांश सांसदहरूले शनिबारको बैठकमा पनि छलफलको औचित्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै भनेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
भूमिसम्बन्धी समस्या २ वर्षमा समाधान हुने पनि बताए।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या २ वर्षमा समाधान हुन्छ भनेर मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु,’ प्रचण्डले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको विषय शनिबारको बैठकमा उठाएका थिए। उनले चुरे संरक्षणको काम पनि अध्ययनबाट अघि बढाइने बताएका छन्।
‘गिटी बालुवाको सही उपयोग जरुरी छ। नभए यतिकै मरुभूमिकरण भइरहेको छ,’ गिटी बालुवाबारे प्रचण्डले भने। तराईको मरुभूमिकरण रोक्न चिन्ताका साथ मात्रै सरकारले उक्त विषय उठाएको प्रचण्डको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। शनिवार कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा।
धर्मान्तरबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट!
एमालेका सांसद योगेश भट्टरलाई धर्मान्तरका बारेमा सांसद अमेरिकाले धर्मान्तरबारे गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए। ‘अमेरिकाले नेपालमा धर्मान्तर र धर्म अतिक्रमणबारे गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ यसबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्न चाहन्छु,’ उनले सोधेका थिए।
प्रचण्डले अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएको जवाफ दिएका छन्। उनले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि भारतसँग कुराकानी हुने बताए। नेपालले अर्को नयाँ हवाई रुट पाउने बताएका छन्। उनले भारत भ्रमणमा ड्रेड ट्रान्जिटबारे हुने बताए। सन् २०१९ देखि रोकिएको काम यस पटक अगाडी बढ्ने प्रचण्डले बताए।
चीन र नेपालका बिचमा सहमति भइसकेको माडी जलाशययुक्त आयोजना किन हटाइयो भन्नेबारेमा उक्त परियोजना ६/७ महिना अघि नै रद्द भएको बताएका छन्।
प्रचण्डले नागरिकताका विषयमा अघिल्लो सदनमा पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएकाले क्याबिनेटले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्ने अनुरोध गरिएको बताएका छन्। ‘राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ,’ प्रचण्डले भने।
जवाफमा सांसदले खोजेको स्पष्टीकरण
प्रचण्डले दिएको जवाफमा सांसदले शनिबार स्पष्टीकरण खोजेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषय समावेश गर्न कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
‘छलफल गरेर लाखौँ रुपैयाँ खर्च किन गरेको? छलफल नगरको भए हुन्थ्यो। कानुन नै छैन भन्नुभयो कानुन कसले बनाउने हो। यहाँ उठेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्,’ उनले भने।
सांसद सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रम हिजोको जस्तै आयो त भन्दिनँ तर सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको १३ प्रतिशत दलितलाई यसले छुन सकेको छैन,’ परियारले भने।
किन पर्यो नीति कार्यक्रम छायामा?
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सांसदहरूले आफ्नो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ। विषय बाहिर गए सभामुखले बोलिरहेको सांसदलाई विषयमा केन्द्रित हुन निर्देश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। तर अधिकांश सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित भए। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सांसदहरूलाई विषयमा केन्द्रित गराउन सकेनन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेताको बचाउमा उत्रिँदा एमाले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुन सकेन भने ओलीमाथि प्रहार गर्ने सत्तारुढ दलको रणनीतिका कारण आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला संसदमा चल्यो।
ओलीले जेठ ७ को बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको समयभन्दा पनि धेरै झन्डै २ घण्टाको समय आफ्नो सरकारको नीति कार्यक्रमको व्याख्यामा र प्रचण्ड सरकारको आलोचनामा खर्चिए। उनले शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएपछि त्यसपछिका बैठक ओलीकै आलोचनामा सत्तारुढ दललले केन्द्रित गरेपछि मुख्य विषय नै डाइभर्ट भएका थिए।
