2.jpg)
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई आम माफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतवार बिहान सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आम माफीका लागि सिफारिस गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
शुक्रवार राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई सजायमाफी दिने गृहको प्रस्तावलाई 'कानुन अनुसार गर्नु' भन्दै गृह मन्त्रालयमै फिर्ता गरेका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयपछि सरकारलाई आम माफीका लागि सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको थियो।
चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी छ। पत्नी तथा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई रिहा गर्न लगातार लविङ गर्दै आएकी छिन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफीको घोषणा गर्न सक्नेछन्। यसअघि उच्च अदालतको फैसललाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
नौ जनाको हत्यासँग जोडिएको प्रकरण
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै थारुहरु २०७२ साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनमा होमिएका थिए। त्यही आन्दोलनको उपज थियो, ७ भदौ २०७२ को कैलालीको टीकापुर घटना। घटनामा ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमध्ये एक हवल्दार रामबिहारी थारु थिए। घटनामा भएका सबै मृत्युको दोष थारुहरुमाथि लगाइएको थियो। रेशमलाई घटनाको मुख्य योजनाकारका रुपमा सरकारले खोजी गरेको थियो। उनी घटना हुनुभन्दा अघिदेखि नै उक्त स्थानमा थिएनन्।
प्रशासनहरु थारुविरुद्ध एक भएपछि कैलालीको अवस्था सकसपूर्ण बनेको थियो। थारुहट पक्षधर र पहाडे मुलबिच द्वन्द्वको अवस्था बन्यो। त्यसको परिणाम ८ भदौ २०७२ मा कर्फ्युका बिच थारुहरुको रिसोर्ट, एफएम, पसल, घर जलाउने गतिविधि भए। प्रहरी मारिएकाले प्रशासन त्यस घटनामा थारुहरुको पक्षमा उभिएन। यतिसम्म घटनाको झन्डै दुई वर्षसम्म थारुहरु एक्लै बजारमा जानसमेत सकेनन्। थारुहरुको धरपकड र पक्राउको श्रृङ्खलाले रेशम चौधरीप्रति सिंगो समुदायले सद्भाव राख्यो।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामा रहेका चौधरीले अत्याधिक मत ल्याएर कैलालीबाट निर्वाचनमा जित हासिल गरे। फरार अवस्थाबाटै जितेका उनलाई अदालतले दोषी ठहर गर्यो र जेल गए।
त्यस यताका सबै राजनीतिक दलले रेशम चौधरीलाई 'उपयोग'को रणनीतिमा मात्र ग्रहण गरिरहे। संघीय संसदमा अहिले चौधरीको दलबाट ४ जना सांसद छन्। सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सत्ता साझेदार पनि हो।
