हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतवार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। वाग्मती प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिने प्रदेश प्रमुख शर्माले उल्लेख गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयमा ल्याइने तथा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरनतरता दिई सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिने उनले बताएका छन्।
अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत , दलित र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ।
त्यसैगरी, प्रदेश प्रमुख शर्माले स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। वाग्मती प्रदेशका विषयगत नीतिहरुलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउनका लागि सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणा लागू गरिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।
वाग्मती सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रादेशिक अस्पतालहरुमा नवजात शिशुहरुको जीवन रक्षाको लागि नवजात शिशु सघन उपचार कक्षको स्थापना र स्तरोन्नति गरिनुका साथै मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न आईसीयू/एनआईसीयू सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
प्रदेशवासी नागरिकलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणमार्फत कृषि उपज दुध, मासु, अण्डा, लसुन, प्याज र तरकारीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारित पशुपक्षीजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न ‘वडा र पालिकाहरुलाई पकेट क्षेत्र’ घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न वैज्ञानिक नीति तय गरी करार व्यावसायिक उत्पादनको लागि आधुनिक नर्सरी स्थापना गरी सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित फलफुल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ। ‘परिचय पत्र अभियान , किसानको पहिचान’लाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा रहेका किसानहरुलाई व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण कार्य सुरुवात गरिने सरकारको नीति छ।
यस्तै, प्रदेशभित्रको समग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्दै पर्यावरणमैत्री दिगो विकासमा जोड दिइने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी शहरी विकास आयोजना र शहरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य योजनाबद्ध रुपमा लागू गरिने जनाइएको छ।
संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी ‘पूर्ण उज्यालो वाग्मती प्रदेश कार्यक्रम’मार्फत मिनी ग्रीड वा अन्य वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा स्वच्छ उर्जा पुर्याउने नीति लिइने सरकारको योजना छ।
