काठमाडौं : दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सोमवार अपराह्न ४ बजे १७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
उनले भन्सार राजस्व र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने छन्। त्यसमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानी सीमा पुनरावलोकन गरिने छ।
चालु वर्षको बजेट अवास्तविक र भीमकाय छ। यसलाई व्यापक कटौती गर्न नसकिए पनि केही कम गर्न लागिएको हो।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशत कायम गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
सरकारले बजेटमा अलिक बढी मौद्रिक नीतिको भर खोजेको छ। राष्ट्र बैंकलाई सरकारप्रति लचिलो बनाउने नीति पनि बजेटमा राखिएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले केही कानुनको खारेज गर्दै विद्यमान कानुनहरु पुनरावलोकन गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गर्ने छ। कृषिमा दिइएको अनुदानमा केही कटौती हुने छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्न खोजिएको छ।
यसपालि सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा बढ्दैन। महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइने छ। यसपालि जागिरेहरुका लागि आयकरको सीमालाई यथावत राखिएको छ।
