काठमाडौंः देश संघीयतामा गए पनि अहिलेसम्म प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन। अघिल्ला वर्षझैं यस पटकको बजेटमा पनि प्रहरी समायोजनलाई सरकारले प्राथमिकतामा भने राखेको छ।
अर्थमन्त्रीले सोमबार घोषणा गरेझैं प्रहरी समायोजन यस वर्ष नै सम्भव होला त? प्रश्न पेचिलो छ। समायोजनबारे काम अगाडि नबढ्दा आलटाल कायमै छ।
बजेटले प्रहरीको भत्तालगायत अन्य सुविधाको बारेमा खासै सम्बोधन गरेको छैन। अघिल्ला वर्षझैं प्रहरीको दक्षता बढाउन र प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि भने स्रोत सम्पन्न बनाउने भन्ने नारा चाहिँ समेटिएको छ।
प्रहरी अधिकृतहरु यसलाई सरकारको कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र भएको बताउँछन्।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा भने।
संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइबर अपराध र लागूऔषधको अवैध ओसारपसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि बढेर गएको छ। वित्तीय अपराध त झन् मैलाएको छ। काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा एक वर्षमा पाँच हजार ३१२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा आर्थिक अपराध र बैंकिङ कसुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका हुन्।
परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा दर्ता भएका ९ हजार २५६ उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका रहेको जानकारी दिए। काठमाडौंमा मात्र होइन आर्थिक अपराध देशभर नै बढेर गएको छ। तर प्रविधि र स्पष्ट कानुन नहुँदा यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन समस्या देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यसलाई नियन्त्रणमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरिने बताइएको छ। त्यस्तै डिजिटल फोरेन्सिक ल्यावलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए। तर अघिल्ला वर्षमा पनि यस्तै कुरा नसमेटिएको भने होइन। तर अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले सधैं प्रविधिको कम भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
देशभर महिला हिंसाका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। नाबालिकादेखि बृदासम्म यौन हिंसाका सिकार भएका छन्। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको खासै पहल देखिएको छ।
यसपटकको बजेटमा भने सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिने भनिएको छ। तर प्रहरीले भने हरेक पटक दरबन्दीदेखि प्रविधि र बजेट अभाव हुँदा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन।
