काठमाडौं : शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गर्दा यसअघिका अर्थमन्त्रीको निकै आलोचना हुने गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा कम बजेट पार्दा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंका अभिव्यक्तिहरु भाइरल बनेका थिए।
शर्माले शिक्षासम्बन्धी एक भर्चुअल कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुन्छ।’ पछि उनी अर्थमन्त्री बनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। त्यसपछि उनका अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका थिए भने संसदमा समेत यसबारे कुरा उठेको थियो।
वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट १८१ प्रतिशतले बढाएका छन्। उनले १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट शिक्षाको लागि छुट्टाएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले शिक्षा क्षेत्रका नयाँ कार्यक्रमलाई स्थान दिएका छन् भने केही पुराना कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित देखिन्छ।
छात्रवृत्तिका कार्यक्रम
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई पनि अर्थमन्त्री महतले निरन्तरता दिएका छन्।
विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरि ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई पनि आगामी वर्ष निरन्तरता दिइएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम पनि पुरानै हो। जसको लागि ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन बन्देज गरिने भएको छ।
निःशुल्क पुस्तक र स्यानिटरी प्याड
विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। जसको लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
त्यस्तै, शैक्षिक सत्र सुरू हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
यता, विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने भएको छ। दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पनि बजेटमा
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम पनि उल्लेख थिएन। तर आगामी वर्ष भने यी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने भएको छ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेश प्रदेशको बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा उक्त मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्याएर सरकारले पुरानो कामलाई निरन्तरता दिएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
चालु आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तै, शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। जसको लागि ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
