.jpg)
काठमाडौं: सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी नोकझोंक नै चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) आक्रमक भएपछि सत्तारुढ दल बाध्य भएर पछि हटे। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाध्यता थियो - जेठ १५ भित्र बजेट र त्यसअघि नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले एमालेसँग सम्झौता नै गरे- माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने। ओलीले पशुपतिमा सुनको ठाउँमा पित्तलको जलहरी लगाएको आरोप दाहालले लगाएका थिए। त्यसयता पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबिच लगातार संवाद भइरहेको छ। आइतबार प्रचण्डले आसन्न भारत भ्रमणबारे ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
संसदमा ओलीमाथी अनियमितताको आरोप लागेपछि आक्रामक बनेको एमाले बजेटमा भने ठिक उल्टो छ। एमालेका नेताले सकेसम्म बजेटबारे टिप्पणी नै गर्न चाहिरहेका छैनन् भने गरिहाले छोटो टिप्पण हुने गरेको छ - समस्या समाधान गर्न नसक्ने।
ओलीले पनि ठीक त्यही रणनीति अपनाएका थिए अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ३ घण्टाभन्दा लामो पट्यारलाग्दो बजेट भाषण सुनेर बाहिरिने क्रममा। अरु बेलामा सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिइहाल्ने ओलीले सोमबार त्यसो गरेनन्। बरु उनले ठेलमठेल गरिरहेका पत्रकारलाई नै पन्छाएर अघि बढ्न खोजे। सञ्चारकर्मीले पच्छाइनै रहेपछि उनले एक लाइन बोले - संकट दर्शाउँछ, समाधान केहि पनि दिँदैन।
बजेट भाषणको ठीक दुई दिनपछि प्रचण्डले जेठ १७ मा भारत भ्रमण गर्दैछन्। उक्त भ्रमणका बारेमा समेत एमालेले आशंका व्यक्त गरेर सरकारको आलोचना गरिरहेको थियो।
त्यसो त ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा लामो व्याख्या नै गरे। उक्त व्याख्याकै वरिपरि प्रतिनिधि सभाको बाँकी बैठकहरु अलमलिए। एमाले ओलीको बचाउमा उत्रियो, सत्ता पक्ष ओलीको चर्को आलोचनामा लागे। बजेटमा भने एमालेको रणनीति बदलिएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बजेटबारे ओलीकै शैली अपनाए
‘बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएकै छैन,’ परम्परागत भएको भनाइ पौडेलको थियो। एमालेका नेताहरुले सरकारका अरु विषयमा चर्को आलोचनामा समय खर्चिने गरेका भए पनि बजेटमा भने त्यस्तो चर्को आलोचना व्यक्त गरेका छैनन्। एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सरकारको बजेट सुन्दा मजा लाग्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘सुन्दा मजा लाग्ने, परिणाम केही पनि अनाउने खालको बजेट आएको छ,’ बास्कोटाले भने।
एमाले मात्रै होइन प्रतिनिधि सभामा रहेका अरु प्रतिपक्षी दलहरुले पनि बजेटलाई औसत रुपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संकटका बेलामा बजेट आएकाले सकारात्मक मान्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सङ्कटको बेलामा आएको बजेट ठीक रहेको बताए। ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
विपक्षी दलले कति सम्म भने अरु बेलामा सांसद विकास कोष बारेमा भाषण गर्दा चर्को आलोचना गरे पनि बजेटपछि दिएको प्रतिक्रियामा सरकारले हरेका सांसदका लागि छुटाएको ५ करोडको बचाउ गरेका छन्। ‘निर्वाचन क्षेत्र पारदर्शी बनाउनु पर्छ। आवश्यकता त होइन तर आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ,’ शाहीले भने।
प्रतिपक्षी दलकै नेताहरुले आलोचना गर्न नसकिरहेको प्रचण्ड सरकारको बजेटमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले आलोचाना गर्ने सम्भावना पनि रहेन। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणाले सांसद विकास कोषको बचाउ गरे। ‘कतिपय अपुरा योजनाहरु छन्। बाटो बिग्रिएको छ। मेण्टिनेन्स गर्न स्थानीय तहसँग पैसा छैन। यसका योजनाहरु जुन अलपत्र परेका छन् तिनीहरुमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ,’ राणाले भने।
प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना नै नभएको भने होइन। तर यसरी चर्को आलोचना गर्नेमा प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्रै सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल एक्ला छन्। उनले चुरे दोहोन गर्ने र तराई डुबाउने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए। ‘चुरेको गिटी ढुंगा दोहन गर्ने भनेर लेखिएकै छ। यो रोक्नुपर्छ यसमा हामी बिरोध गर्छौं। जोत्नेलाई जमिन छैन। मलको कुरा ३० अर्बको बजेट छ। मलबाट ३ प्रतिशत कमिशन आउने रहेछ,’ उनले भने।
उद्योगी व्यवसायीले पनि सरकारको बजेटको मुल्यांङ्कन अहिले भन्दा कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएकाले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए। तर कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ। निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएको पनि छ, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ,’ ढकालले भने।
ढकालले बजेट राम्रो भएको भन्दै प्रशंसा गर्दा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीको प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै आलोचना गरे। ‘बजेटमा दुईवटा आद्यौगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुई वटालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने कुरा आएको छ,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी दल र उद्योगी व्यवसायीले समेत तत्काल आलोचना गर्न अनकनाइरहेको प्रचण्ड सरकारको बजेट संसदबाट पारित हुन्जेलसम्म भने के कस्तो टिप्पणी हुने हो त्यसबारे भने अहिले नै भन्न सकिन्न। किनभने यहिबेला भारत भ्रमणमा प्रचण्ड छन् भने त्यसपछि उनलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी हेर्छन् त्यो भ्रमणपछि नै थाहा हुने छ।
