काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कांग्रेस संकल्पपत्रको बासना आएको देखिन्छ। 'कोखदेखि शोक'सम्म नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको नारा हो। कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको यो नारा बजेटमा परेको छ। यसैगरी स्वेदशमै उत्पादन र रोजगार बढाउन सरकारले 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार' नारा अघि बढाएको छ। यी विषय पनि कांग्रेसले संघीय तथा प्रदेश सरकारको संकल्पपत्रमा समेटेको थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले अघि बढाएको बजेटमा रैथाने वस्तुलाई अघि बढाउने संकल्पसमेत प्रस्तुत गरेको छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई यो बजेटले निरन्तरता दिने भएको छ।
'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार'
स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गरी यो नारा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरै बाँझो र उपयोगविहिन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ। यो नारा पुरा गर्न यस ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले 'मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल' नारालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।
'स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ।
'उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा'
यसैगरी सरकाले उत्पादन बढाउन 'उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा' नारा अघि सारेको छ। कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन यो नारा अघि सारिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 'बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।'
खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा
बजेटमा खेतबारीमा प्राविधिक सेवा दिने उद्देश्यसहित 'खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा' भन्ने नाराका अघि सारिएको छ।यसका लागि ४७ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए। 'हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु,' बजेट भाषणका क्रममा महतले भने, 'यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु।'
पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढौ
बजेटमा पशु विसकाका लागि 'पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं' नारा पनि अघि सारिएको छ। एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिमलगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन यसै कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 'स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,' बजेटमा भनिएको छ। यसैरी बजेटले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि एमाले र माओवादी सरकारले यस कार्यक्रमलाई निष्प्रभावी बनाएको थियो।
रैथानेमा गर्व गरौँ
सरकारले ल्याएको अर्को लोकप्रिय नारा हो - रैथानेमा गर्व गरौँ। परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्न यो नारा अघि सारिएको बताइएको छ। 'जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङ्गको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिनेछ।'
उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार
बजेटमा उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधार को नारालाई पनि अघि सारिएको छ। औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन यो नारा अघि सारिएको बताइएको छ। 'औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिनेछ।'
श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान
देशमै श्रमको सम्मान गर्न श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नारा अघि सारिएको छ। मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने यस कार्यक्रममा उल्लेख छ। 'असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।'
अबको जीवन स्वादेशमा नै
अर्थमन्त्री महतले बजेटमा अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नारालाई पनि समेटेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 'गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ।
नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ
पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष बनाएकोमा यसपटक सरकारले नेपालीलाई नेपालमै घुम्न प्रेरित गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको छ। नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गर्न यो कार्यक्रम अघि सारिएको बताइएको छ। सरकारले सन् 2023-2032 लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने जनाएको छ। यसकाल लागि अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सन् 2023 मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या 1० लाख पुर्याइनेछ,' बजेटमा उल्लेख छ।
यसमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ” भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गरिने र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ' बजेटमा उल्लेख छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकार
स्वस्थका लागि सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकार नारालाई अघि सारेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ। 'विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिनेछ।
यसैगरी सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा “एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी -एक स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कोखदेखि शोकसम्म
अर्थमन्त्री महतले लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नारालाई पनि बजेटमा समेटेका छन्। गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सवै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 'शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सीप, रोजगारीको अवसर र वृद्ध अवस्थामा गरिने संरक्षण समेत समेटी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउदै लगिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदैँ आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।
बाग्मती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान
वाग्मती नदी सफाइका लागि सरकारले वागमती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने नारालाई पनि बजेटमा समेटेको छ। वागमती नदी सफाइ अभियानलार्इ निरन्तरता दिइने यस कार्यक्रममा उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुख्खा याममा समेत वागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य शुरु गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ।
सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी
सररकाले सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिइने जनाएको छ। बजेटमा कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरेको उल्लेख गरिएको छ।
आधुनिक जीवनको आधार, सुचना प्रविधि र सञ्चार
बजेटमा सूचना प्रविधिको नारालाई पनि छुटाएका छैनन् अर्थमन्त्री महतले। आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार को मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
हरित अर्थतन्त्र: दिगो विकासको मन्त्र
यसैगरी अर्थमन्त्री महतले हरित अर्थतन्त्र: दिगो विकासको मन्त्र नारालाई पनि अघि सारेका छन्। आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
जग्गा प्रशासनमा सुशासन
सरकारले जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नारालाई पनि अघि सारेको छ। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलार्इ सूचना प्रविधिमा आधारित वनाउन र आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइन यो कार्यक्रम अघि सारिएको जनाइएको छ। 'सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,' बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।