22.jpg)
काठमाडौं : गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर हत्याकाण्डको दोषीको अभियोग खेपेका रेशम चौधरी सजाय माफी पाउँदै जेलमुक्त भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले पहिलो निवेदन गृहमै फिर्ता पठाएपनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले उनको सजाय माफी सदर गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसलाई संवैधानिक बाध्यता भनेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले शितल निवासमा आएको सजाय माफीको निवेदन गृहमै फिर्ता पठाएको थियो।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको चौधरीको माफीको निवेदनलाई जेठ १२ गते प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनेर सरकारमा फिर्ता पठाएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सिफारिस पठाएपछि संवैधानिक बाध्यतामा परी राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय सदर गरेकोले दोष थोपार्नु ठीक नहुने राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले दाबी गरे।
‘सरकारले पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सिफारिस गरेपछि संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बिर्सेर उहाँप्रति दोषारोपण गर्नु भनेको नियोजित कार्य मात्र हो,’ ती सल्लाहकारले भने।
संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यवाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ।’
विगतमा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्दा विरोध गर्नेहरुबाटै संविधानको पालना गर्दा विरोध हुनु अचम्म लाग्दो विषय भएकोसमेत उनको भनाइ रह्यो।
‘यसको जस अपजसको जिम्मा सरकारको हो, राष्ट्रपतिको होइन। संसदीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र नबुझ्नेले मात्र राष्ट्रपतिलाई दोष लगाउने हो,’ ती सल्लाहकारले भने।
