PahiloPost

Jul 16, 2024 | १ साउन २०८१

तपाईं संघीय सांसद कि बालेनले भनेझैं वडा अध्यक्ष?



ऋषिकेश दाहाल

तपाईं संघीय सांसद कि बालेनले भनेझैं वडा अध्यक्ष?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सांसदलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा पुगेको टिप्पणी गरे। सार्वभौम संसदको सदस्यलाई स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको लेबलमा देख्‍नु बालेन साहको दृष्टिभ्रममात्र मान्न सकिन्न। मेयर बालेनले 'वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बनेको?' भन्दै टिप्पणी गरिरहँदा प्रतिनिधिसभामा बेन्च ठटाउने सांसदहरुले कस्तो अनुभूति गरेका होलान्, उनैले जानुन्। बालेनको यो 'अराजनीतिक' टिप्पणी कुनै एउटा मेयरको मात्र धारणा थिएन भन्ने बुझ्‍न उनको फेसबुक स्टाटसमा थपिएका कमेन्टहरुले प्रष्टयाएको छ। त्यो प्रष्टाइ बुझ्‍न बालेनको यो स्टाटस र त्यसमा आएका कमेन्ट पढ्न तपाईँलाई नै छाडेँ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हिजो तीन घन्टा लगाएर संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण पढेर सुनाए। गाँजा खेती सम्भाव्यताको विषय र सांसद विकास कोष खडा गरेर प्रति सांसद ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आउनासाथ संसदमा सबैभन्दा धेरै गड्गडाहट सहित टेबुल ठोकियो। सांसदहरुले स्वागत गरे। काठमाडौंका मेयर साहले गरेको व्यङ्ग्य त्यही रकममाथि हो जुन सधैं विवादित रहँदै आएको छ। मतदाता रिझाउन ९ वटा विभिन्न शीर्षकमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले रकमको व्यवस्था गरेको छ। महतले बजेट पाठ गरिरहँदा टेबुल ठटाउने सांसदहरुले त निर्वाचनमा गरेको खर्च सम्झेर सुख मनाउ गरेका होलान्, आम जनता त्यसका पक्षमा छैनन् भन्ने बालेनको पोस्टमा आएका प्रतिक्रियाले देखाएकै छ।

महँगो निर्वाचनको मार खेपेका सांसदहरुका लागि ५ करोडको कोषको अर्थ कति हुन्छ, उनीहरुले बुझ्ने विषय हो। निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणबाट नै पैसाको खोला बगाउनुपर्ने प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन गरिएको छ नेपालको राजनीतिमा। सबै दलमा चुनावमा टिकट पाउन झोलाका झोला भेटी टक्र्याउनुपर्ने प्रणाली स्थापित भइसकेको छ। टिकट पाएपछिको खर्चको हिसाब थप कहालीलाग्दो छ। सबैभन्दा सहज चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्च विवरण मात्र हो जुन करिब सबैजसो फर्जी हुनेगर्छ। एक अनौपचारिक सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेका थिए - चुनाव यति महँगो भइसक्यो कि बुझाउनेको विवरण पत्याउन गाह्रो छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण हेर्छ, कागजी प्रकृया पूरा भएको छ भने दर्ता गर्छ। सकियो। के आयोगले तोकेको सिलिङमा रहेर कुनै सांसदले चुनावमा सहभागी भएको छ? सांसद छाडौं, कुनै वडा अध्यक्ष छ जसले सीमाभित्र रहेर चुनावमा खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गरेको?

एउटा सजिलो उदाहरण लिउँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक आंगिक क्यम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको विद्यार्थीलाई मैले सोधेँ - अहिलेसम्म तिम्रो चुनाव खर्च कति भयो? आफ्नै विद्यार्थी भएकाले मलाई लाग्छ उसले झुटो बोलेन।

'बाहिर भन्न मिलेन मेरै डेढ लाख रुपैयाँ सकियो।'

उसको त्यति खर्च हुँदा पनि क्याम्पसमा चुनाव भने हुन सकेन। स्ववियु सदस्य जसमा जित निकालेर उधुम उपलब्धी हासिल हुने होइन। ती विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएकाले गरेको खर्च सुनाए जसलाई मैले पत्याउनुको विकल्प थिएन। किनकि कलेजको निर्वाचनमा सदस्य हुन दुई चार लाख खर्च हुनु सामान्य रुपमा स्थापित भइसकेको विषय रहेछ। अर्कातिर विद्यार्थी संगठनलाई परम्परागत राजनीतिक दलले आफ्नो दलीय विचारधाराको 'नर्सरी'का रुपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। नर्सरीमा हुर्किँदै गरेको दलको त्यो जुझारु कार्यकर्ता पैसाको बलबिना सानो पदमा समेत उठ्न सक्दैन भने संसदमा किन टेबुल ठोकियो होला सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ।

विद्यार्थी संगठन नभएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले खुलेआम सांसद बन्न रकम बुझाएको बताइसकेका छन्। यसले नयाँ वा पुराना कुनै पनि दल वा नेता पैसा बिना चल्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई स्थापित गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रीका रुपमा कर्मचारीबिच सबैभन्दा अलोकप्रिय रहेका थिए डा रामशरण महत। तलब बढाउने विषयमा उनी 'आफ्नै गोजीबाट जाने झै गर्छन्' भन्ने प्रतिक्रिया चल्थ्यो कर्मचारीवृत्तमा। बजेट बनाउँदा लोकरिझ्याईँका विषयलाई सकेसम्म कम गर्थे उनी। उनीबाहेकका अधिकांश अर्थ मन्त्री भने चर्चा बटुल्ने होडबाजीमा दौडिए। महिलाले लगाउने चुरा र पोतेमा कर घटाउनेदेखि सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति झांगिँदै गयो। पछि फेरि अर्थ मन्त्री बन्दा लोकरिझ्याईको श्रृङ्खला यति धेरै घनीभूत हिसाबले स्थापित भइसकेको थियो कि महत पनि त्यसैको पक्षधर बन्न बाध्य भए।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा गति दिन योगदान दिएका रामशरण महतका भाइ प्रकाशशरणले त्यसको २.० भर्सन ल्याउन कठोर हुनुपर्ने अर्थविदहरुको मत थियो। पढेलेखेका अर्थ मन्त्री लोकरिझ्याईबाट माथि उठ्न किन आवश्यक थियो भने - मुलुकको आर्थिक तस्बिर दारुण बनिरहेको थियो। कोभिड - १९ देखि यताका परिस्थिति अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले क्षयीकरणतिरमात्रै लागेका थिए। मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य अत्याधिक कमजोर भएको अवस्थामा बजेटप्रति ठोस अपेक्षा हुनु अस्वभाविक थिएन।

यसपाला कृषिका क्षेत्रमा दिइने सहुलियत ऋणदेखि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई साथ मिल्ने गरि सडकमा ढलान गर्नेसम्मका विवरण सुनिरहँदा आगामी वर्षको बजेटप्रति आम धारणा सकारात्मक नै थियो। तर, जब गडगडाहट सहित ५ करोडका लागि सांसदहरुको हात टेबुलमा चले डा रामशरण महतले भनिरहने शब्द 'कनिका छर्ने' बाटोकै यात्रारम्भ भएको अनुभूति जो कसैले गरेका छन्। टेबुल ठटाएर स्वागतमा जुटेका तिनै हातहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कति रकम बुझाएका होलान्? कतिले समानुपातिकमा सुरक्षित बन्न खर्चिएका होलान्? केही नबुझाउने पनि होलान् तर आँकलन गर्न सकिन्छ - ज्यादै नगन्य।

बालेन साहले 'सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो' भनिरहँदा रकम बुझाएर संसदमा पुगेकाहरु के सोच्दा हुन् ? लठैत अभिव्यक्ति ! रकम नबुझाउने ती थोरैको मनमा कति बिझ्यो होला उनको वचन ? आगामी दिनमा उनीहरुबाट आउने अभिव्यक्तिले यसको जवाफ दिने नै छ। संघीय संसदले रकममा देखाएको लालसाको असर अब प्रदेशका बजेटमा पनि देखिने नै छ। प्रदेश सांसदले पनि निर्वाचन क्षेत्रको बजेटका लागि टेबुल ठोक्नेछन्। किनकि वडा अध्यक्षको हैसियतमा पुग्ने काम संघीय संसदले थालिसकेको छ। त्यसभन्दा पनि रोचक हुनेछ - सांसद विकास कोषको विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदमाथिको नजर। के उनीहरु आफ्नो क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ५ करोड नलिने हिम्मत गर्न सक्छन् ? के स्वर्णिम वाग्ले जस्त अर्थशास्त्रका दिग्गजले तनहुँको क्षेत्रका लागि भाग परेको रकम नलेलान् ? संसद भित्र यसबारे विद्रोह हुँदैन र सांसदहरु बुझ्न तयार हुन्छन् भने जनताले फेरि पनि बुझ्नेछन् - राजनीति एक पेशा हो। अनि हामीले जिताएका सांसदहरु स्थानीय पालिकाका वडा अध्यक्ष हैसियतका - बालेनले भने झै।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell