काठमाडौं : अवैधानिक रुपमा सिफारिस गरिएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले उक्त रिट दरपीठ गरेकी हुन्। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरिएको बताइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाई समिति समेत गठन भइसकेको, निवेदन दाबीको विषय उक्त समितिको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको विषय भएको आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै, निवेदकले रिट निवेदनमा आफ्नो के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखलाई प्रकृया र रित समेत पूरा नगरेकाले रिट दरपीठ गरिएको बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा नेपालको संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक परिषद्को ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल सिफारिस गरिएको भन्दै कास्कीको रुपा गाउँपालिका-५ का वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
पद रिक्त भएको पाँच महिनापछि बैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। कार्की अहिले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन्।
