नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपति पौडेलमाथि प्रश्नै प्रश्न, मिचिएकै हो विधि?

काठमाडौं: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक अड्काइन नागरिकता विधेयक। २०७९ साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो, तर भण्डारीले संसदमै फिर्ता गरिन। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, मा आफ्नो १५ बुँदे राय पनि समावेश गरेकी थिइन भण्डारीले।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्ने रणनीति नै बनायो। २०७९ भदौ २० मा दोस्रो पटक विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि संशोधनबिनै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सहमति गर्‍यो गठबन्धनले।

पहिलो पटक विधेयक पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा ११३(३) अनुसार संसदमा फिर्ता गरे पनि दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो भण्डारीलाई।

तर भण्डारीले उल्लंघन गरिन -१५ दिनको समयसीमा गुजारिन।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।

दाउपेचमा विधेयक

विधेयक ९ महिना राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्कियो। मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण बदलियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहमतिलाई टुटाए। पुस १० मा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बने। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा बनेको नयाँ गठबन्धन पनि धेरै दिन टिकेन। फागुन १३ को राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनका अघिल्लो दिन एमाले - माओवादी गठबन्धन टुट्यो। प्रचण्ड फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए।

एमालेसँगको सहकार्यलाई टुंग्याएसँगै प्रचण्डले फेरि नागरिकता विधेयक अघि बढाउने आश्वासन दलहरूलाई दिइरहे। जसको फाइदा प्रचण्डलाई मात्रै होइन नागरिकताको मुद्दा उठाएर चुनावमा गएका दलहरूलाई पनि भयो। सत्ताका लागि बार्गेनिङको विषय बनाए नागरिकताको मुद्दा उठाइरहेका दलहरूले।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले तत्काल विधेयक पारित गराउनुपर्ने भन्दै पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइ नै रह्यो। एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सामेल नहुने कारण मध्येको एउटा बार्गेनिङको विषय नागरिकता विधेयक पनि थियो जसपाको।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुने/नहुनेबारेमा छलफल चलाए। प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म रोकिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई देखाएर। ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु,’ पौडेलले भनेका छन्।

पौडेलमाथि उठेका प्रश्न?

विधेयक प्रमाणीकरणबारे भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भन्दै पौडेलको आलोचना एकातिर भइरहेको छ भने विधेयक पारित गर्नु उचित भएको भन्दै प्रशंसा अर्कोतिर।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपति पौडेलको कदम गलत भएको बताए। विगतको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व अहिलेको प्रतिनिधि सभाले नगर्ने तर्क अधिकारीको छ।

‘विगतको संसदले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। विगतको संसदमा अपूर्ण अवस्थामा रहेको विधेयक र काम कारबाही त्यो प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेबित्तिकै समाप्त हुन्छन्। यो केसमा के भयो भने त्यो म्यान्डेट भएको प्रतिनिधि सभा हटिसक्यो, सभामुख पनि हिँडिसके र नयाँ प्रतिनिधि सभा आइसक्यो। नयाँ प्रतिनिधि सभाले हिजोको प्रतिनिधि सभाको अपूर्ण काम कारबाहीलाई पूर्णता दिन सक्दैन,’ अधिकारीले भने।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर निर्धारित समय गुजारेपछि के गर्ने भन्नेबारेमा संविधानमा व्यवस्था छैन। तर संसदीय सिद्धान्तले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर समय गुजारे उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने अधिकारीले बताए।

‘विधेयकलाई १६औँ दिनमा पुगेपछि के गर्ने भन्नेबारेमा हाम्रो संविधान कानुनले बोल्दैन। तर संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यो सकियो,’ अधिकारीले प्रस्टाउँदै भने, ‘किनभने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन तेस्रो सदन भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रक्रिया पूरा भएन भने त्यो सकियो।’

अधिकारीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएका अरू विधेयक समेत यसरी नै सरकारले प्रमाणीकरण गर्न खोजे संकट आउने बताए।

‘यसअघि पनि कति वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन्। निष्क्रिय भएका काम कारबाही थिए सरकारले सिफारिस गर्नलाई,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेको प्रक्रिया नमिलेको तर्क गरेका छन्। उनले पौडेलले राष्ट्रपति संस्थालाई प्रतिषोध साध्ने संस्थाको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। ‘पौडेलले राष्ट्रपति संस्थालाई होच्याउने, संस्थालाई समाप्त पार्ने प्रतिषोध साध्ने काम गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्नुभएको नागरिकता विधेयक त्यति बेला गठबन्धनका नेताले हामी प्रमाणीकरण गरेर देखाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिषोध साध्नुभएको छ,’ भण्डारीको आरोप छ।

के आधारमा गरे पौडेलले प्रमाणीकरण?

संविधानविद् अधिकारी र कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको तर्क पेश गर्दा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर उक्त तर्कसँग सहमत छैनन्। कुँवरले विधेयक सरकारको सम्पत्ति भइसकेकाले सरकारले सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए।

‘पहिला विधेयक असंवैधानिक हिसाबले रोकिएको थियो। १५ दिने अवधि पनि सकिएपछि अहिले राष्ट्रपतिले संवैधानिक आधार के हो? भन्ने जस्ता जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो। त्यसमा सरकारले सुझाइदिनुपर्‍यो भन्ने थियो। सरकरले प्रोड्युस् गरेकाले यो प्रोपटी कसको हो? संसदको हो कि राष्ट्रपति कार्यालयको हो? भन्नेजस्ता कुराहरू आएका थिए,’ कुँवरले भने, ‘फाइनल्ली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर यो विधेयक मेरो विधेयक हो संसदबाट पास भएर दुईदुई पटक गइसकेपछि फेरि संसदमा जाने आधार र कारण संविधानमा छैन। त्यसैले यो प्रमाणीकरण गरिदिनुहुन भनेर सरकारले निर्णय गरेर पत्र पठायो।’

विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चर्को विरोध गरिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन भने अहिलेका राष्ट्रपति कांग्रेसबाट। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेका अध्यक्ष ओलीको इसारामा चलेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। अहिले एमालेले पनि राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना गरिरहेको छ। सरकारले नै पौडेलले विवादमा ल्याउन खोजेको एमालेको आरोप छ।

विपक्षीको निशाना

एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विधेयक पहिले नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। तर अहिले पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण संविधान, कानुन र विधिका हिसाबले गलत भएको तर्क नेम्वाङको छ।

‘यो समयमै प्रमाणीकरण हुनुपर्थ्यो ढिलो भयो। अहिले जुन प्रक्रियाले प्रमाणीकरण भयो त्यो बेठिक भयो। संविधान कानुन र विधि प्रक्रियाले चिनेको बाटो होइन। यो भनेको जुन हाउसमा उत्पत्ति भयो त्यही हाउसको प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था छ,’ नेम्वाङले भने, ‘धारा ६१ र ६६ बमोजिम पठाउने भनेर लेखिएको छ। यो धारामा कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था? यो बाटो बिराएर आएको छ।’

एमाले मात्रै होइन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनेमा अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन्। लामिछानेले संसदीय मान्यताविपरीत राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ,’ लामिछानेले फेसबुकमा भनेका छन्।

पौडेलको बचाउ गर्ने पनि उति नै

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे दल र दलभित्रका नेताहरू कति विभाजित छन् भन्ने रास्वपाबाटै थाहा पाउन सकिन्छ। किनभने रास्वपा सांसद मनिष झाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा पहिला स्वागत गर्दै ट्वीट गरेका थिए। तर उनले सभापति लामिछानेको धारणापछि विधेयकलाई स्वागत गरेर प्रक्रियाथि मात्रै प्रश्न उठाए। ‘नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नुले धेरैको लागि जटिल समस्या सृजना भइरहेको छ। यो अनन्तकालसम्म अड्काउनु राम्रो हैन। तर, नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता विरुद्ध छ,’ झाले भनेका छन्।

एमाले लगायत पार्टीका भातृ संगठनहरुले पनि राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्।

एमाले, रास्वपालगायतका दलहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू भने पौडेलको बचाउमा छन्। त्यसमध्ये पनि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले पौडेलको कदमको स्वागत गरेका हुन्।

'संविधानले नागरिकतासम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,' कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बुवा र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक भएर वर्षौँदेखि नागरिकता नपाएका तिनका सन्तानहरूका समस्या समाधान हुने भएको छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सवारीमा नागरिकलाई सास्ती नदिएरै सामान्य शैलीमा हिँडेकोमा प्रशंसा पाइरहे। तर उनले टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिएपछि आलोचनामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै सरकारको इसारामा माफी दिएको भन्दै पौडेलमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले पनि पौडलेमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई विवादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन्। त्यसबारे राष्ट्रपति पौडेलले सामान्य शैलीमा सवारी गरेर सचेत भएको सन्देश त दिए तर संविधान पालनाको वकालत गरेर हिँडेका पौडेलले प्रक्रियालाई दायाँ बायाँ गर्दा भण्डारीलाई भन्दा चर्को आलोचनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने देखिन थालेको छ।