हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम वाग्मती प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकले जेठ १४ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाग्मती सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो।
बुधवारदेखि शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पहिलो दिनमा २० जना , दोस्रो दिनमा ३८ जना र अन्तिम तेस्रो दिनमा १९ जना सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ शुक्रवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेलले दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीले सबै सांसदहरूलाई एकमत भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरु प्रकाश श्रेष्ठ, मधुसुदन पौडेल, एकलाल श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद शुरेनद्रराज गोसाँई, सिर्जना सायजुको संशोधन फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। वाग्मती प्रदेश सभाको अर्को बैठक अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख भवन कुमार पाठकलले जानकारी दिएको छ।
सत्तापक्षकै सांसदका असन्तुष्टि
वाग्मती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षकै सांसदहरुका असन्तुष्टि रह्यो। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा लगातार तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसहरुले प्रदेशबारे चुनौती र प्रश्न उठेको भन्दै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलका क्रम भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसद एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी वाग्मदी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले अघिल्ला वर्ष राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘वडा समाजवादी ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउँदा काम गर्न नसकेको इतिहास साक्षी रहेको भन्दै अहिले काम गर्छु भन्ने तागत भएपनि बजेट अपुग हुँदा त्यसमा सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा वृद्धवृद्धाहरुको कार्यक्रम न आएको र शिक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्राविधिक विषयलाई प्राथमिकता राख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका सरकारी विद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता राख्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए।
त्यसैगरी छलफलमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाए। नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट व्यवस्था चुनौती हुने भन्दै स्रोत जुटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे। ‘स्रोत घट्दै गएको छ। चाहे त्यो घरजग्गा होस् या अरुमा त्यसकारकण करको दायरा र करलाई प्रभावकारी बनाएर स्रोत जुटाउने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्दछ,’ सांसद बानियाँले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ। तर बजेट बन्दै गर्दा हावादारी नहोस्, भोलि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती आउने हुँदा हामीले बनाएको बजेट यथार्थ, सत्य, तथ्यमा बजेट आधारित होस्। ’ उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा भुक्तानी दिन नसकेर जताततै आलोचना अवस्था सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम नल्याउन आग्रह गरे।
सांसद बानियाँले प्रदेश राजधानीको बाटोहरु कमजोर रहेको र प्रदेशका राजधानीमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न सुझाव दिए। सांसद बानियाँले प्रदेश सरकारले धेरै सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याउनुभन्दा पनि एयरपोर्ट निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसद नेकपा एकिकृत समाजवादी दलकी रमा आले मगरले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै घुमाउरो पारामा पौराणिक इतिहासहरु संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरु छुट्टाएको आरोप लगाइन्। उनले सबैभन्दा ठुलो इतिहास रहेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरिन्।
छलफलमा सत्तापक्षका अर्का सांसद माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामीले पनि वाग्मती सरकारले उत्पादन ल्याउने कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। बिहीवार उनले सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको तर केही छुट्टेको हुँदा अरुसँग हात नथापेर वाग्मती सरकारलै बित्तिय पुँजी लगानी गरेर ठुला र साना विद्युतीय आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर त्यहाँ बाट आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने बताएका थिए। उनले किसानहरुको घरमा मल र बिउ नपुगेको भन्दै समयमा मल र बिउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। उनले थुप्रै कार्यक्रमहरु छुटेकोसमेत दावी गरे।
छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदहरु हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ, समिता खड्की, क्षेत्रबहादुर बम्जन, सरल सहयात्री पौडेललगायत सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रको बचाउ गरेजस्तो गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै केही सुझावहरु समेट्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती हुने दाबी गरेका थिए।
