काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने काम समेत सुरु भएको बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष आरके शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको भेटमा उनले कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने क्रममा गैरआवासीय नेपालीका सुझावलाई मनन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
‘एक पटकको नेपाली, सधैँ नेपाली’ भइरहने र नेपालको समृद्धिमा सहकार्य गर्न चाहेको विषयले विगतदेखि नै आफ्नो मन छोएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिन थप सशक्तरुपमा अघि बढ्न सङ्घका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए।
यस्तै, प्रचण्डले गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएको मताधिकारको विषय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन भइसकेको र केही प्राविधिक विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास दिलाएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमार्फत धन्यवाद व्यक्त गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताएका थिए। उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वितरणको शुभारम्भ एक भव्य कार्यक्रमकाबिच गरिने जानकारी दिएका थिए।
सङ्घीय संसद्ले दुई पटक पारित गरेर गत भदौमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी 'होल्ड' गरेकी थिइन्। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
भेटमा उपाध्यक्ष शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्याउन थप दायित्वबोध भएको उल्लेख गर्दै ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्र सार्थक बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै, शर्माले गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा भएको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा लगानीका लागि समेत वातावरण तयार भएको र यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन आग्रह गरेका थिए।
सङ्घले गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समेत अनुरोध गरेको छ।
