काठमाडौं : करको दर हेरफेर प्रकरणबारे प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको धारणा माग गरेका छन्। बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दरमा फेरबदल गरेको आरोप अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतमाथि लागेको छ। उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतले सरकारको धारणा मागेपछि मंगलवार बिहानका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन।
दुई घण्टासम्म पनि बैठक सुरु नभएपछि संसद सचिवालयले साढे १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिएको थियो। तर हालसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
ओली- महत भेटले बैठक प्रभावित
अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर प्रकरणबारे प्रष्टीकरण दिने र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले पनि बोल्ने गरि सहमति भएपछि विपक्षी दल पनि ११ बजे बैठक बोलाउन सहमत भएका थिए। तर, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री महतसँग कुराकानी गरेपछि अरु प्रतिपक्षी दलले आशंका व्यक्त गरेर अडानबाट पछि हटेनन्।
बैठकमा आफ्नो अवरोध कायमै रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अडानपछि ११ बजे बैठक सुरु हुन सकेन।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले ओलीले महतसँग कुराकानी गरेको बताए। उनले सरकार जवाफ दिन तयार भए बैठक सुरु हुने बताए।
'अध्यक्षज्यूले अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो। सरकार जवाफदेही भएपछि बैठक सुरु भइहाल्छ। सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेहि हुनुपर्यो,' उनले भने।
के संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो?
गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई करको दर हेरफेरको आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। प्रतिपक्षी दलहरुले त्यतिबेला पनि करको दर हेरफेर प्रकरणलाई संसदमा बलियो गरि उठाएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।
उक्त समिति बनेपछि शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, संसदीय समितिले पनि 'क्लिन चिट' दिएपछि भने शर्मा फेरि मन्त्रालयमा फर्किए।
बर्तौलाले अहिले नै पार्टीको माग संसदीय छानबिन समिति नभएको बताए। अहिले आफूहरु पनि प्रारम्भीक अध्ययनमा रहेको उनको तर्क थियो।
'आज हेर्छौं। हामी पनि हेर्छौं यो विषय के कसरी अगाडी बढ्छ त्यसपछि मात्रै हामी त्यसबारेमा निर्णयमा पुग्छौं,' बर्तौलाले भने।
