काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद् विमलेन्द्र निधिले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।
उनले निर्वाचन तालिकालाई बदलेर संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिए।
भने,'यसले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ, यसका लागि जे जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गरौँ।'
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनेमा कसैले पनि कुनै बाधा अड्चन गर्न नहुने उनले बताए।
'न संसद्, न कार्यपलिका, न न्यायालयले अवरोध गर्न पाउँछ', उनले भने।
उनले मुलुकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ‘एक्सलेन्स’सेन्टरका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए। बाँकी आङ्गिक र सम्बन्धप्राप्त क्याम्पसलाई नयाँ विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनले बताए।
'क्षेत्रगत र विषयगतरुपमा धेरै विश्वविद्यालय भएमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेशिने रकम पनि जोगिन्छ', उनले भने।
बजेटको अनुसूचीमा धेरै संस्थाका पुनःसंरचनाको विषय राखिएको भए पनि त्रिविको पुनःसंरचना गर्ने विषय नसमेटिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
'जुन देशले मानव जनशक्ति विकासमा ठूलो लगानी गर्छ, त्यही देशले नै समृद्धि र विकासका यात्रा अगाडि बढाउन सक्छ। उच्चस्तरको जनशक्ति नभएमा उच्च विकासको आशा कसरी गर्ने? त्रिविलाई पुनःसंरचना गरियोस्', निधिले भने।
