काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रष्टिकरण दिएका छन्। बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले वैशाख २४ गतेकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहेकोमा भारत भ्रमणमा निस्केकै दिन परेको बताए।
'मेरो त चाहना बजेट सेसन गरेकै दिन २४ गते होस् भन्ने थियो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'संयुक्त अधिवेशन भएकै दिन। मैले संविधान विज्ञदेखि बार एसोसिएनको टिम नै बोलाएर सल्लाह लिएर पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि सबैको सुझाव थियो प्रमाणीकरण गर्नु नै संवैधानिक हुन्छ भन्ने।'
वैशाख २४ गतेबाट संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएको थियो। तर जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीको टोली भारत निस्कनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। नागरिकता ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणसँगै विधि मिचिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनायो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते यथास्थितिमा राख्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
यसबारे सोमवार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमाले सांसदहरुले भनाभन नै गरे। यसै विषयमा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै यसमा आफ्नो कुनै दोष नभएको दाबी गरे। बरु उनले राष्ट्रपति पौडेलबाट केही ढिलाई भएकोतिर संकेत गरे।
'तर राष्ट्रपतिले पनि सल्लाह लिन्छु भन्नुभयो। राष्ट्रपतिको सल्लाह संयोग भनौ म भारत जाने दिन नै टुंगियो। त्यसमा त मेरो केही पनि दोष छैन,' प्रचण्डले भने, 'मलाई ताकेर भन्नुको कुनै तुक छैन। तर सोध्दै जाँदा राष्ट्रपतिलाई पनि कसैले केही सुझाव दियो होलान् कुनैले केही सुझाव दिए होलान्। कतै न कतै टेक्ने ठाउँ खोज्नुभएको होला राष्ट्रपतिले।'
विधेयक अगाडि बढाउने काम सरकारले नै गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा राष्ट्रपति पौडेलको कुनै दोष नरहेको बताए। ' विधेयक अघि बढाएको सरकारले नै हो। सरकारले सिफारिस गरेको हैन। हाम्रो सुझाव भनेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको मात्र हो। राष्ट्रपतिले मान्नैपर्छ भान्ने पनि छैन,' प्रचण्डले दोहोर्याए, 'भारत भ्रमणमा गएकै दिन आउनु संयोगमात्र हो। म त चाहन्थेँ त्यो भन्दा एक डेढ महिनाअघि नै होस्।'
नयाँ सांसदलाई चिनेन भन्नु गलत !
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वभौमसत्ता संसदले गरेको सिफारिस निरन्तर हुने तर्क गर्दै यो अरुभन्दा फरक विधेयको भएको जनाए। प्रतिपक्षी सांसदहरुतरि लक्षित गर्दै प्रचण्डले अरुभन्दा यो फरक विधेयक भएको जिकिर गरे।
'केही माननीयले यो विधेयक त अघिल्लो सदनले पो पारित गरेको। अघिल्लो राष्ट्रपतिले पो प्रमाणित गर्नुपर्ने। जिरोमा जान्छन् भन्नुभएको छ। थुप्रै विधेयक त यसरी सदनमा आयो नि। तर यो र ती विधेयकमा फरक छन्,' प्रचण्डले भने, 'यो दुवै सभामा दुइ दुईपटक पारित भएर सभामुखको प्रमाणीकरणसहित राष्ट्रपति कार्यालय बुझाएको हो। हाम्रो संविधानले केही भनेको छैन यो पनि जिरो हुन्छ। तर्कका लागि भन्न सकिएला। नयाँ शिराबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन।'
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहेकै बेला संविधान मिचिएको र नयाँ सांसदमा विधेयक फेरि ल्याए राष्ट्रपतिमा राजाकै शक्ति फर्कनेसमेत प्रचण्डको भनाइ रह्यो।
'संविधानमा राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार छ। तर दोस्रोपटक फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कही छैन। मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको छैन। तर संविधान त मिचियो नि। संविधान त डिरेल भयो नि। अब फेरि ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने भयो,' उनले भने, 'अब सर्वभौम अधिकार राष्ट्रपतिमा हुने भयो अब। उहाँलाई मन लागे प्रमाणीकरण नगरिदिने। बाटो खुल्ने भयो। यहाँ समस्या पर्यो। संविधानको रक्षाबारे निकै ठुलो प्रश्न उठ्यो यहाँ। प्रतिपक्षका साथीहरुले यही ल्याउँ भन्ला रे। राष्ट्रपतिले कुनै पनि कुनै पनि विधेयक मन नपरे प्रमाणीकरण नगर्न सक्ने भयो। सर्वभौम अधिकार हिजो राजाकोमा हुन्थ्यो। अब राष्ट्रपतिकहाँ हुने बाटो खुल्ने भयो।'
संविधान जोगाउन भए पनि अघिल्लोपटक सदनबाट प्रमाणीकरणका लागि पारित भएको उक्त विधेयक सदर हुनुपर्ने उनको भनाइ रह्यो। 'त्यसकारण सदनमा सर्वभौम निरन्तरता हुन्छ। मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लोले गरेको निर्णय हामीलाई के मतलब भन्ने हामीलाई छुट हुन्न,' प्रचण्डले भने। अहिले सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले यसबारे धेरै टाउको दुखाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
'हाम्रो परम्परा भनौ। अब सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। धेरै टाउको दुखाउनुभन्दा छोड्दिउँ अब अदालतको आओस् त्यसपछि जे जे गर्नुपर्छ गरौला भनेको छु प्रतिनिधि सभामा। अदालतले पनि संविधान बाहिर गएर त गर्दैन भन्ने विश्वास गर्छु। अदालतको निर्णय हामी मान्छौं नै,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
