1.jpg)
भारतको नागाल्यान्ड सरकारले कुकुरको मासु ओसारपसार र बिक्री वितरणमा लगाएको रोकलाई गुवाहाटी उच्च अदालतले खारेज गरेको छ। कुनै कानुनी आधार बिना नै मासुको बिक्रीमा रोक लगाएको अदालतको ठहर छ।
सन् २०२० जुलाई ४ मा कुकुरको मासुमाथि राज्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सन् २०२० मै उच्च अदालतले मासुको बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई अस्थायी रुपमा रोक लगाएको थियो। केही दिन अघि आएको अदालतको पूर्ण पाठमा सो प्रतिबन्ध घोषणा गरेका राज्य सरकारले मुख्यसचिव उपयुक्त अधिकारी नभएको उल्लेख छ।
उच्च अदालतले कुकुरको मासु बिक्री वितरण गरेर मानिसहरुले जीविकोपार्जन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले नागाल्यान्डका केही जनजातिहरुमा कुकुरको मासु खाने प्रचलन रहेको कुरालाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
तर, अदालतले कुकुरको मासुलाई मानव उपभोगको लागि मापदण्डयोग्न नभएको पनि बताएको छ। अदालतले उपभोक्तालाई सुरक्षित र सफा मासु उपलब्ध गराउने वातावरण फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियाको रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
