PahiloPost

Dec 21, 2024 | ६ पुष २०८१

बेवारिसे शवले अस्पतालका मर्चरी अटाइनअटाइ : ठाउँ नपुगेपछि कसरी हुन्छ व्यवस्थापन?



सविन ढकाल

बेवारिसे शवले अस्पतालका मर्चरी अटाइनअटाइ : ठाउँ नपुगेपछि कसरी हुन्छ व्यवस्थापन?

काठमाडौं : आठ वर्षअघि २०७२ साउन ८ गते तीनथाना ढुंगेअड्डामा एक पुरुष मृत भेटिए। शरीरमा सर्ट लगाएको तर टाँक खुस्किएर भित्रको गन्जी देखिएको अवस्थामा बिहान ६ बजेतिर शव भेटिएको थियो।

शव भेटिएपछि प्रहरीले घटनास्थलबाट प्राप्त विवरण जम्मा गर्‍यो। मुचुल्का तयार भयो। पोस्ट मार्टमका लागि अस्पताल पुर्‍यायो। आठ वर्ष बितिसक्यो शव कसको हो भन्ने खुलेको छैन। भेटिएका व्यक्ति को हुन् भन्ने समेत नखुल्दा मृत्यु, हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने ठम्याउने आधार पनि कमजोर हुन्छ। अर्थात् पहेलीमै हराउँछ घटना। शव पहिचान गर्न मानिस नआएपछि अनुसन्धान आफैँ कमजोर हुने भइहाल्यो।

यसरी पहिचान नभएका शव पोस्ट मार्टमका लागि अस्पताल पुगेसँगै मर्चरीमा थन्किन पुग्छन्। त्यसो त काठमाडौं उपत्यकामा दैनिकजसो एक न एक यस्ता शव भेटिएकै हुन्छ। तिनीहरुमध्ये केहीको सनाखत हुन सक्दैन। अनि मर्चरी भरिइहाल्छ। अस्पताललाई अरु शव कहाँ राख्‍ने सकस यहीँबाट सुरु हुन्छ। अस्पतालसम्म पुर्‍याइएका यस्ता शव फेरि व्यवस्थापनका लागि प्रहरीतिरै पन्छाउने गरिन्छ।

गत माघ १ गते पोखराको सेती नदीको खोँचमा यती एयरलाइन्सको एटीआर-७२ विमान दुर्घटना भयो। विमानमा सवार ७२ जनाको नै मृत्यु भयो। सुरक्षाकर्मीले केही दिन लगाएर शव निकाले। तिनलाई काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल ल्याइयो।

यसरी ल्याइएकामध्ये केही शव सजिलै पहिचान गर्ने अवस्थामा थिएन। त्यसको लागि अस्पतालको मर्चरीमा राखेर पहिचानको काम गर्नुपर्ने थियो। तर, अस्पतालमा अगाडिदेखि नै रहेको शव भरिभराउ।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले लामो समयदेखि अस्पतालमा रहेका बेवारिसे शवको प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्त्येष्टि गर्‍यो। त्यसपछि मात्र विमान दुर्घटनामा परेकाहरुको शव राख्न सम्भव भयो।

'त्यतिखेर हामीले धेरै शवहरूको अन्त्येष्टिको लागि काम गरेका थियौँ। मर्चरी भरिएपछि थप शव कहाँ राख्ने भन्ने समस्या आएको थियो,' काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीले भने।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र आठ वर्षयता भेटिएका १२५ भन्दा धेरै शवको अझै सनाखत हुन सकेको छैन।

 

यस्तै अर्को केस - ललितपुर सानेपा बल्खु पुल मुनि वाग्मती नदी किनारमा भेटिएको पुरुषको शव। कालो रङ्गको जिन्स, खरानी र कालै रङ्गको ज्याकेट शवमा थियो। प्रहरीले फोटोसहित शवको हुलिया सार्वजनिक गर्‍यो।

घटना भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, अझै शवको सनाखत हुनसकेको छैन। यसरी सनाखत हुन नसक्दा अनुसन्धान समेत प्रभावित हुन्छ।

बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शव कसैको हत्याको परिणाम पनि हुनसक्छ। तर, पहिचान र आफन्तले दाबी नगर्दा प्रहरीको अनुसन्धानको गाँठो फुक्न सक्दैन।

नेपालमा शवको पहिचान गर्ने आफन्तको दाबी, साथमा भेटिएको पहिचान खुल्ने कागजपत्र, मोबाइल आदिलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यस्ता प्रमाण नभेटिएको खण्डमा पहिचान गर्न नै मुस्किल पर्छ। बायोमेट्रिक डेटाबेस बलियो हुन्थ्यो भने यसखाले चुनौतीको प्रहरीले सामना गर्नुपर्ने थिएन।

 

यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ जारी गरेको हो। निर्देशिकामा अन्य माध्यमबाट शवको पहिचान नभएमा फरेन्सिक डाक्टरहरूको सहयोगमा सरकारको अभिलेखमा भएका बायोमेट्रिक औंठाछाप वा अन्य अभिलेखसँग रुजु गर्ने भनिएको छ। जसको लागि फिङ्गरप्रिन्ट देखि दाँतसम्मको तुलनाले मान्यता पाएको छ।

यस्ता प्राविधिक साधन र व्यवस्थापन नहुँदा सहजै शवको पहिचान हुन सक्दैन। यस्ता बेवारिसे शवको डीएनए परीक्षण त गरिएको हुन्छ। त्यसलाई अरु कुनै डीएनएसँग भिडाउने आधार हुँदैन।

प्रहरीले शव भेटेपछि नै त्यसको मुचुल्का उठाएको हुन्छ। अस्पताल पुगेपछि पोस्ट मार्टम र डीएनएसम्म परीक्षण। शवमा भेटिएको गरगहनादेखि कागजपत्र भए त्यसको सुरक्षा प्रहरीकै जिम्मेवारी।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शवलाई सम्भव भए १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्‍नैपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि मात्र शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

बेवारिसे वा पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापन गर्न अलग्गै समिति गठन भएको हुन्छ। 'पहिचान नभएका वा बेवासिसे शव व्यवस्थापन जिल्ला समिति'मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सम्बन्धित स्थानीय तहलगायत समितिमा सदस्य हुन्छन्। यसमा राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ।

समितिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यस्ता शवलाई अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पताललाई दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ। शिक्षण अस्पतालले नलिएमा समितिको रोहवरमा अन्त्येष्टि गर्ने गरिन्छ। एउटा शव अन्त्येष्टि गर्न १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुनेगर्छ।

तर, प्रहरीले भेटिएका प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राखिएका अभिलेखबाट शवको पहिचान तथा अनुसन्धान भने वर्षौंवर्षसम्म पनि जारी राख्छ। शवको अन्त्येष्टि भइसकेपछि पहिचानका लागि आफन्तहरू पुगेका घटना विरलै हुने प्रहरीको भनाइ छ।

अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रहरीको रेकर्डमा ८ वर्ष पुराना १२५ भन्दा धेरै शवको पहिचान भएको छैन।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell