काठमाडौं: सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रस्टसँग उल्लेख गर्यो -जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज।
‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई रहेन,’ खारेज हुने २० वटा निकायको सूचीको १० नम्बर बुँदामा छ। सार्वजनिक खर्च घटाउनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको सरकारको तर्क छ।
तर सरकारको उक्त तर्कलाई पूर्ववर्ती सरकारले हटाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई ब्युँताएकोले गलत साबित गर्छ।
किनभने प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड दिँदा ८ अर्ब २५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ। बजेटमा उक्त व्यवस्था थपेर सरकारले खर्च कटौती भन्दै आयोगका कार्यालय नै खारेजीमा पुगेको हो।
तर निर्वाचन कार्यालय खारेजबारे निर्वाचन आयोगले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि स्वयम सत्तारुढ दल नै बजेटको उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन्।
सत्तारुढ दल विपक्षमा उभिँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने कार्यालय खारेजीको व्यवस्थाबाट पछि हट्न तयार छैनन्। बरु उक्त व्यवस्थाको बचाउमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री उत्रिएका छन्।
बजेटको अनुसुची १६ मा खारेज भएका निकाए। १० नम्बरमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छ।
आयोग त्रसित
शुक्रबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचन आयोगले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो। ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेका थिए।
निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयले निर्वाचनमा सरकारको संलग्नता रहेको मानिने भन्दै आयोगका पदाधिकारीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। .jpg)
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउँदै आयोगका पदाधिकारी
प्रचण्डले भने निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नभई व्यवस्थित गर्न लागिएको जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन कार्यालय खारेजको बचाऊ गर्दा तीनै जना नेताको पार्टीले भने कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्थाको चर्को विरोध गरेको छन्।
निर्वाचन आयोगले शुक्रवार दलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयबारे पार्टीका प्रतिनिधिले भने ठिक उल्टो धारणा राखेका हुन्।
सत्तारुढकै विरोध
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीको निर्णयको विरुद्धमा पार्टी उभिएको बताए। ‘बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे सोच्न सकिन्छ। तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नेपाली कांग्रेस चाहँदैन,’ उनले भने।
उनले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबारे पार्टीमा छलफलबिनै भएको बताए। बजेटमा खारेज गर्ने व्यवस्था गरेका सत्तारुढ दलले कतिसम्म बदमासी गरेको स्वीकारेका छन् भने उक्त निर्णयबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दल नै जानकार नभएको दाबी गरेका छन्।
बजेटमा खारेज व्यवस्था गरेका सत्तारुढ दललले आयोगमा भने दोगलापन देखाए। आयोगको अन्तरक्रियामा सत्तारुढ र विपक्षी गरी १२ राजनीतिक दल सहभागी थिए। उनीहरूले एक स्वरमा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा प्रचण्ड सरकार गएको भन्दै आफ्नो पार्टीको सरकारको विरोध सत्तारुढ दलका नेताले गरेका छन्।
सरकारका विरुद्द आयोगमा दलहरुले गरेको निर्णय।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य मुक्तिनारायण प्रधानले कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘बजेटमा यो व्यवस्था कसरी पर्यो त्यो त छलफलको विषय भयो, निर्वाचन कार्यालयबारे पार्टीले धारणा बनाएको छैन। यसमा सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ प्रधानले भने।
अर्को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेको छ। जसपाका नेता प्रकाश अधिकारीले आफ्नो पार्टीले उक्त विषयबारे संसदमा पनि प्रश्न गरेको बताए।
‘हाम्रो पार्टी यसको विपक्षमा छ। यसबारे जसपाले संसदमा पनि कुरा उठाएको छ। यो हामीसँग छलफल गरेर आएको विषय होइन,’ अधिकारीले भने।
सरकार नै कानुनको खिलाफमा!
सत्तारुढ दलले नै बजेटको उक्त व्यवस्था स्वायत्त निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ। एमालेका नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता विपरीत सरकारले बजेट ल्याएको बताए।
‘संविधान विपरीत र संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता विपरीत छ। यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ। यसले कार्यकारीको छाया निर्वाचन व्यवस्थापनमा पर्ने गरी बदनियतका साथ ल्याइएको हो,’ कोइरालाले भने।
प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन संविधान विपरीत सरकारले बजेटमा कार्यालय खारेजको व्यवस्था गरेको स्वयम सरकारको नेतृत्व गरिरेको माओवादी केन्द्रकै नेताले बताएका छन्।
‘यो कानुनमा नभएको व्यवस्था भएकाले हुने कुरा भएन। बजेट भनेको पनि विधेयक हो। अब यो कानुन अनुसार कार्यान्वयन हुने भएकाले यो कानुन विपरीतको कुरा कसरी हुन्छ,’ माओवादी नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भने।
पार्टी र सरकार नै बेखबर!
निर्वाचन आयोगको शुक्रबारको अन्तरक्रियामा सहभागी भएका दलका प्रतिनिधिले आफूहरूलाई उक्त व्यवस्थाबारे पूर्व जानकारी नभएको बताए। सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नै उक्त व्यवस्था थाहा नभएको भन्दै षडयन्त्रपूर्ण ढंगले व्यवस्थाकै बदनाम गराउन निर्वाचन कार्यालय हटाउन लागिएको दलका नेताहरूको मत छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले व्यवस्थामाथिकै प्रहारका रूपमा उक्त व्यवस्था बजेटमा आएको बताए।
‘अहिले विभिन्न खालका षडयन्त्र भइरहेका बेलामा यो बजेटमा आएको छ,’ उनले भने। माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि उक्त व्यवस्थाबारे पार्टी र प्रधानमन्त्री नै अभिज्ञ रहेको दाबी गरेका छन्। ‘यसबारेमा त कसैलाई थाहा नै छैन। यो बजेटमा कसरी आयो?,’ उनले भने।
एकातिर सत्तारुढ दलका नेताले उक्त व्यवस्था षडयन्त्रपूर्ण बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारलाई तत्काल फिर्ता लिन भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कार्यालय खारेज गर्ने बजेटको व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
‘निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्छु,’ थापाले जेठ २४ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेका थिए।
सरकाले नै सबै गर्ने भए आयोग किन?
जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेजको व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आउनुअघिको नेपालमा भएको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि विरोध गरेका छन्। भ्रष्टाचार कम भएका र प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अब्बल भएका मुलुकमा निर्वाचन आयोग नै नहुने भए पनि हाम्रो जस्ता देशमा स्वायत्त निर्वाचन आयोगको महत्त्व टड्कारो भएको उनीहरूको मत छ।
राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूल कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने दुष्प्रयास गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए।
‘सिडिओले चुनाव गराउने भए निर्वाचन आयोग नै किन चाहियो? राजाको पालामा यस्तो व्यवस्था थियो। प्रजातन्त्र आएपछि पनि सिडिओ मातहतमा एकाइ रहेन व्यवस्था केही समय चल्यो,’ उप्रेतीले भने।
त्यति बेला गृह मन्त्रालयले खटाएको सुब्बामार्फत निर्वाचनका गतिविधि हुने र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दै गएपछि स्वायत्त निर्वाचन आयोगको व्यवस्था भएको उप्रेतीको भनाइ छ। ‘जिल्लामा सिडिओ कार्यालय अन्तर्गत एउटा सुब्बा हुन्थ्यो। अरू बेलामा अरू काम गर्ने अनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्यो भने सबै अरुकर्मचारीलाई गर्न लगाएर सही गर्थ्यो,’ उप्रेतीले भने।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पनि निर्वाचन आयोगलाई आघात पुग्नेगरी सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आरोप लगाए। ‘यसले निर्वाचन आयोगलाई नै आघात पुग्नेगरी बजेट आयो भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एक मुखले सहमत भएका छन्,’ पौडेलले भने।
सरकारले बजेटमा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज मात्रै होइन बजेटकैबारे पनि सत्ता गठबन्धनमै चर्को असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले त अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने चेतावनी समेत दियो शुक्रबार।
बजेटमा सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्टाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आक्रोश व्यक्त गरेको हो। ‘सरकार छोड्नुपरे परोस् यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने।
