पोखरा : फोहोरमैला प्रशोधन तथा जग्गा व्यवस्थापनको लागि पोखरा महानगरपालिकाले वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ। पुष २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाइएको खुलेको हो।
प्राप्त प्रमाण अनुसार पोखरा महानगरले २०७९ पुष २९ गते एनआइसी एसिया बैंकमा रहेको वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाइएको छ। जग्गा व्यवस्थापनको लागि पेश्कीको व्यहोरा उल्लेख गर्दै महानगरले रकम दिएको हो।
महानगरले अवैधानिक रुपमा मात्र नभई जग्गा ऐन, २०३४ विपरीत पनि कार्य गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १३ को उपदफा २ (१) बमोजिम मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, जिल्ला प्रमुखले तोकेको एक अधिकृत र जिल्ला विकास समितिका एक जना प्रतिनिधि रहेको एक समिति हुनेछ।
संघ सरकारले जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएपछि मात्र समिति गठन भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ। ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्तिको लागि स्वीकृति समेत दिएको थिएन।
जग्गा प्राप्तिको लागि पेश्की दिने भन्दै वडाध्यक्षको खातामा रकम पठाएको महानगरले जग्गा प्राप्तिको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको थिएन। वडाध्यक्षको खातामा रकम गएपछि मात्र महानगरले मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तिको विषयमा पत्र पठाएको थियो।
बैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बल्ल जग्गा प्राप्तिको लागि महानगरलाई स्वीकृति दिएको हो। त्यसको तीन दिनपछि महानगरका वित्तीय शाखा प्रमुख जयराम पौडेलले वडाध्यक्षलाई सातदिन भित्र रकम फिर्ता गर्न भनि पत्र काटेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको लागि सहमति भएपछि मात्र महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जग्गा प्राप्तिबारे बैशाख ३१ गते पत्र पठाएको हो।
वित्त महाशाखाबाट रकम फिर्ता गर्ने पत्र गएपनि वडाध्यक्षले रकम फिर्ता गरेनन्। यस विषयमा वडाध्यक्ष रामचन्द्रलाई प्रश्न गर्दा रकम जग्गा धनीलाई बैनाको लागि बुझाएको बताउँछन्।
‘कार्यपालिकाले त्यो जग्गा होल्ड गर्ने भन्ने निर्णय हो। जग्गा धनीहरुलाई दुई/तीन लाख दिएर अहिलेसम्मको जग्गा खेत रोप्ने के आधारले रोक्ने त भन्ने हिसाबले होल्ड गरेको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने।
जग्गाको मूल्य निर्धारण नभएसम्म बैना दिन मिल्दैन। जिल्ला प्रशासन प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको समिति बाहेकले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनतः छैन।
यता, वडाध्यक्षले रकम बैना भएको बताएपनि महानगरमा सो विवरण पनि बुझाएका छैनन्। पुँडिटार ३३ मा प्रशोधन केन्द्रका लागि महानगरले ९६ रोपनी जग्गा खरिद गर्न लागेको हो। महानगरले १७ जना जग्गा धनीबाट सो जमिन प्राप्त गर्न लागेको हो।
वडाध्यक्षले महानगरमार्फत जग्गा धनीलाई बैनाको रकम दिएको बताएका छन्। तर स्रोतका अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रियामा महानगर र जग्गा धनी बाहेक अर्को समूह मिसिएको छ।
स्थानीयका अनुसार यसअघि पुँडिटारको चल्ती जग्गाको मूल्य १ देखि डेढ लाख थियो। महानगरले भने ७ देखि १० लाखसम्म पर्ने बताएको छ। महानगरले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जग्गा धनीलाई बैना रकम दिँदा प्रश्न उठेको हो।
यस विषयमा प्रश्न उठिरहँदा वडाध्यक्ष आफ्नो बचाउमा उत्रिँदै रकम हिनामिना नभएको बताउँछन्। यद्यपि, उनले अधिकार बाहिर रहेर जग्गा धनीलाई रकम दिएको खुलाइसकेका छन्।
‘त्यो रकम चेक काटेर सम्बिन्धत जग्गा धनीले दुई/तीन लाख रुपैयाँ पाइसक्नु भएको छ। त्यो जग्गा होल्ड गर्नको लागि तपाईँको जग्गा महानगरले लिन्छ भनेर राखिएको छ। अरु प्रक्रिया सीडीओ साबकोमा पनि पुगेको छ खासै केही होइन यो विषय,’उनले भने।
विषय बाहिर आइसकेपछि वडाध्यक्ष आफनो बचाउमा उत्रिँदै विज्ञप्ति निकालेका थिए। प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकारेका वडाध्यक्षले नियमका कुरा कार्यपालिकाले जान्नुपर्ने बताए।
‘सबैलाई रकम गइसकेको छ। पठाउन मिल्ने नमिल्ने नियम नीतिका कुरा कार्यपालिकाले जान्ने कुरा हो। मैले पैसा लगेर हिनामिना गरेको भए त्यसको जवाफदेही कार्यपालिकालाई दिनुपर्छ,’उनले भने।
कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि वडाध्यक्षलाई रकम दिएको चेकमा हस्ताक्षर गरेका हुन् महानगरका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले।
‘त्यसमा कार्यपालिकाको निर्णय छ। काम नै नभएपनि पैसा फिर्ता आउँछ भन्नेमा हामी कन्फिडेन्स छौँ,’उनले भने।
