काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध जेठ ३२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ। अघिल्लो दिन ३१ गते उजुरी दिएकालाई बोलाउने कार्यतालिका समितिको सोमबारको बैठकले तय गरेको नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
'४ दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश कार्कीबारे टुंगो लाग्ने छ,' बर्तौलाले भने।
असार १ गते कार्कीबारे टुंगो लाग्ने पनि बर्तौलाले बताए। वैशाख २५ को संवैधानिक परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। कार्कीको कार्यकाल साउन १९ गतेसम्म कायम रहने छ।
कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्। जेठ १७ देखि १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो। बैठकमा उजुरीबारे सामान्य छलफल भएको थियो। 'कतिपय मानिसले उजुरी हाल्ने र दुःख दिने नियत पनि छ,' बैठकमा भएको छलफलबारे बर्तौलाले भने।
प्रधानन्यायाधीशलाई नै न्याय नदिने जनतालाई न्याय कसरी?
कार्कीबारे विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएर उजुरी परेका छन्। सुनुवाइ समितिमा आएको उजुरीमा उनको कार्यक्षमता र न्यायिक निरुपणबारे पनि प्रश्न उठेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन रोक लगाएका भन्दै कार्कीविरुद्ध महादेव बरालले प्रश्न उठाएका छन्।
'आफ्नै प्रन्यालाई त न्याय दिन नसक्ने उहाँले जनताको विषयमा कस्तो न्याय दिनुहोला,' कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन भन्दै बरालले भनेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग टुंगिन नपाउँदै संसदको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिवले जबरालाई क्लिन चिट दिएको पत्र थमाएका थिए।
न्यायाधीशकै उजुरी : राजनीतिक दलको कार्यकर्ता
कार्कीविरुद्ध उजुरी दिनेमा बहालवाला न्यायाधीश नै पनि रहेका छन्। अर्घाखाँचीमा कार्यरत न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले उजुरी दिएका हुन्। सेवा प्रवेशदेखि नै कार्की विवादित व्यक्ति भएको आरोप भट्टराईको छ।
कार्कीको पृष्ठभूमि दलको कार्यकर्ता भएकाले उनलाई नियुक्त गरे कानुनी शासनको उपहास हुने दाबी भट्टराईले गरेका छन्।
'सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि नै अत्यन्त विवादित कार्यक्षमता अभाव भएको, न्यून शैक्षिक योग्यता भएको, राजनीतिक दलका कार्यकार्ता पृष्ठभूमिको,' भट्टराईले कार्कीविरुद्ध दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
सुनुवाइ समितिको नियमावली बन्नुभन्दा २० दिन पहिले सिफारिस भएकाले अवैध भएको ठहर भट्टराईले गरेका छन्।
२०९३ असार ७ गते सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङ भइसकेको पनि भट्टराईले दाबी गरेका छन्। ८ महिना १७ दिनदेखि बढीमा ४ वर्ष २८ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्न मिल्नेगरी सेटिङ भएको दाबी उजुरीमा छ। रोल क्रममा निकै पछि रहे पनि २०७२ मा राणा शासन शैलीमा सेटिङ गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न रोकेको आरोप
कार्की विरुद्ध परेको अर्को उजुरी छ -वरिष्ठ अधिवक्ता नबनाएको भन्ने। अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि सहमति नजनाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन्। 'वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा ५० थानभन्दा बढी फैसला राखी निवेदन दिँदा पनि तपाईँ हरिकृष्ण कार्कीले सहमति जनाउनु भएन,' श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन्।
एमालेको कार्यकर्ता!
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेको आरोप पनि लागेको छ। उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा उनी एमालेको पार्टी विभागको वकिलमा सक्रिय रहेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
'चुनावमा उठेको हारेको सुनेको थिए। फेरि एमाले र माओवादीको संयुक्त प्यानलबाट चुनाव जितेको कताकता सुनेको थिए,' उजुरीमा भनिएको छ।
