काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धन आन्तरिक परामर्शमा जुटेको छ। सोमवार जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मंगलवार शीर्ष नेता नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादी र जसपाले पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सरकारले बजेटलाई संशोधन नगरे सर्वसम्मत नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई दुई पार्टीका नेताले चेतावनी दिएपछि मंगलवार शीर्ष नेताको अनौपचारिक छलफल भएको हो।
मंगलवारको छलफल बजेटलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नेबारे केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल्सिनाले बताए। ‘बजेटलाई पारित गरेर कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे गठबन्धनको छलफल हो,’ तिमल्सिनाले भने। एकीकृत समाजवादी र जसपाले असन्तुष्टि जनाएर बजेट नै पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए पनि प्रचण्डको सचिवालयले भने गठबन्धनमा असन्तुष्टि नभएको दाबी गरेको छ। संकटका बेलामा बजेट आएकाले सबैका माग पुरा नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ। ‘संकटका बेलामा आएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो पनि छैन अर्थमन्त्रीले चाहेजस्तो पनि छैन,’ तिमल्सिनाले भने।
असन्तुष्टि समेट्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन
एकीकृत समाजवादी र जसपाको दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री महतलाई असन्तुष्टि बजेटमा समेट्न निर्देशन दिएका छन्। उक्त निर्देशनपछि दुबै पार्टीका सांसद पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताले आफूले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट बनियोजन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेको ठाउँमा धेरै र आफ्नो पार्टीले जितेको ठाउँमा कम बजेट दिएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डले केही दिनअघि बजेट संशोधन नभए सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रचण्डमाथि बढ्दो दबाब
तर सरकार नै ढाल्नेगरी गृहकार्यमा नलागेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले बताए। उनले अरु दलका नेताले बजेटमा विभेद गरेपछि बाध्य भएर चेतावनी दिनुपरेको बताए। ‘प्रतिपक्षीले यतिकै आक्रमण गरिरहेको छ फेरि त्यसमा सत्ता पक्षकैले आक्रमण गरेपछि राम्रो त हुदै हुदैँन। त्यसैले जसरी उहाँहरुले आफ्नो हातमा बजेट लैजान सफल हुनुभयो त्यसरी नै अरुको क्षेत्रमा पनि पुर्याउनु राम्रो हुन्छ,’ तुलाधरले भने।
गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि बजेटबारे असन्तुष्टि जनाएपछि प्रचण्ड दबाबमा परेका हुन्। ‘नेपाली उत्पादनलाई बढाउन आलु प्याजमा अर्थमन्त्रीले भ्याट लगाएको भन्नुभयो। आज भ्याट लगाएर रातारात आलु प्याज बढ्छ त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम चाहिदैन,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डले सरकारको आलोचना गर्दै सोमवार अर्थमन्त्री महतलाई सोेधेका थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले विनियोजन बजेटले अत्याचार गरेको बताएका थिए। ‘बिनियोजन बिधेयकलाई परिमार्जन गरेर होइन संघीयतालाई आत्मासात गरेर नयाँ बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु,’ दाहालले संघीयता बिपरित बजेट आएको भन्दै भनेका थिए।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछिकै पहिलो खटपट
स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका बेलामा सत्ता गठबन्धनमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघिको भागबण्डाकै असन्तुष्टि नमिलेरै चुनावमा गएका गठबन्धन दलहरुले निर्वाचनको नतिजापछि झनै आक्रोशित भएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बने। तर फागुन १३ को राष्ट्रपतिको मनोनयका बेला एमाले - माओवादी सहकार्य टुटेको थियो भने प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका थिए। त्यसयता सत्ता गठबन्धनको खटपट सतहमा देखिएको थिएन।
गठबन्धन दलहरु कतिसम्म एक भएको संदेश दिइरहेका थिए भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेका अध्यक्ष ओलीले आलोचना गरेपछि उनका विरुद्ध संसदमा उत्रिए। तर एकतावद्ध भएको संकेत दिइरहेका गठबन्धन दलहरु अहिले भने सरकारको आयुबारे नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अर्कोतिर बजेट बिनियोजनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनकै नेता र सांसदले अप्ठेरोमा पार्न थालेपछि प्रचण्डले सरकारमा सामेल भएका साना पार्टीका मागहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर पुरा गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन प्रचण्डले गृहकार्य गर्नुका कारण गठबन्धनको खटपट नै प्रमुख कारण भएको सत्तारढ दलका नेताले बताएका छन्।
