काठमाडौं: अरूलाई प्रश्न सोधेर र्याख-र्याख्ती पार्नुपर्ने संसद्को सुनुवाइ समिति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीको अध्ययनका क्रममा समितिकै आलोचना भएको हो।
उजुरीकर्ताले समिति सदस्यहरूले दलीय भागबन्डाभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको, सुनुवाइ कर्मकान्डी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। कार्कीविरुद्ध उजुरी दिनेको लर्को नै लागेको थियो। उनका विरुद्ध २९ उजुरी परेका थिए।
सिंहदरबारमा रहेको संघीय संसद् सचिवालयको लेखा समितिको हल बुधबार उजुरीकर्ताको विरोधका कारण दिनभर तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। सुरुमा उजुरीकर्तालाई बाहिरै राखेर समिति सदस्य मात्रै छलफलमा जुटे। उक्त छलफलमा उजुरी कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो। केही सदस्यले उजुरीलाई सामान्य र विशिष्ट गरी विभाजन गर्नुपर्ने बताए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले उजुरीलाई विभाजन गरे उजुरीकर्ताकै अपमान हुने बताएका थिए।
‘उजुरीलाईलाई सामान्य र विशिष्ट भनेर छुट्याएर उजुरी कर्ताकै अपमान हुन्छ,’ अर्यालले भनेका थिए। समितिमा उजुरीको प्रकृति हेरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने छलफल भए पनि उजुरीकर्तालाई नै प्रस्ट पार्नुपर्ने सांसदले बताएपछि सबै जनालाई बोल्ने अवसर दिने निचोडमा समिति पुगेको थियो।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सबै उजुरीलाई पालैपालो हेर्नुपर्ने र स्पष्ट गर्न उजुरीकर्तालाई समय दिनुपर्ने माग गरे। समितिले उजुरीकर्तालाई एक्ला-एक्लै बोलाएर प्रश्नोत्तर गर्ने योजना बनाए पनि विरोधका कारण ३/३ जनाका दरले उजुरीबारे छलफल गर्ने बताएको थियो। तर, तीन/तीन जनाका दरले पनि छलफल गर्न उजुरीकर्ता सहमत नभएपछि सबैलाई एकैपटक बोलाएर उजुरीबारे समितिका सदस्यले प्रष्ट पार्न आग्रह गरे। समितिका सदस्यले उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई दुःख दिनकै लागि मात्रै पनि निराधार प्रश्न गरेको समेत बताएका थिए।
‘उहाँमाथि केही जायज प्रश्न पनि होलान् तर कतिपयले उजुरी दिनकै लागि दिएका छन्,’ समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भनेका थिए।
यसरी सांसदहरुकै बिच उजुरीबारे एकमत नभएका बेला उजुरी कर्ताले भने समितिकै वैधतामाथि प्रश्न उठाए।
‘संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली २०८० पारित भयो भनेर पत्रिकामा आएको थियो नि। यसैअनुसार सुनुवाइ समिति गठन भयो र उजुरी आह्वान गरियो भनियो। अहिले हेर्दा त्यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नै भएको रहेन छ,’ कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले भने।
उनले राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले समितिमाथि मात्रै प्रश्न उठेको बताए। उजुरीकर्ताले सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएर समिति नै वैध नभएकाले उजुरीबारे छलफल गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका थिए।
‘नियमावली राजपत्रमा वैधानिक ढंगले प्रकाशन नभएकाले कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुन चाहिने आधारभूत पूर्वशर्त पालना हुन नसकी सो नियमावली गुपचुप ढंगले तयार पारिएको,’ निवेदनमा भनिएको छ।
२९ जना उजुरीकर्तामध्ये ७ जनाले एक्ला एक्लै र अन्यले जनाले सामूहिक रूपमा धारणा राखेको समितिका सभापति तथा ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन्। जेठ २९ मा बसेको समितिको बैठकले जेठ ३१ मा उजुरीकर्तालाई र ३२ मा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो।
कार्कीले उजुरी कर्ताले बुधबार आफ्नो धारणा राखिसकेको र बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बोलाएर सुनुवाइ हुने बताए पनि उजुरी कर्ता र सांसदबिच भने चर्काचर्की नै भएको थियो। उजुरी कर्ताले सांसदले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम नगरेको आरोप लगाएका थिए। उजुरीकर्ताले आफूहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि समितिले भने आफूहरूसँग प्रश्न राख्न भनेको थियो। कार्कीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नपाइने भएपछि उजुरीकर्ताले बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए।
‘जो नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बदनाम मानिस हो उसलाई साउनको १९ गते कार्यकाल सकिन्छ भनेर पत्र थमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हामीलाई अनौठो प्रश्नोत्तरमा फसाउने षडयन्त्र गर्नुभयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको आक्रोश छ।
उजुरीकर्ता बहिस्कार गरेर हिँडेपछि बैठकको अन्तमा प्रत्रकारलाई समेत जिज्ञासा राख्न समिति सदस्यले अनुरोध गरेका थिए। वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ नि समितिको? पत्रकारको प्रश्नमा सभापति तथा ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले भने –हामी जननिर्वाचित सदस्य र त्यसबाट बनेको समिति भएकाले कसैले वैध कि अवैधभन्दा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। समितिले बिहीबार बिहान ८ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त कार्य योजनापछि भने सांसदले प्रश्न गर्नेछन्। भोलि नै कार्की प्रधानन्यायाधीशका नियुक्त हुने र शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको बताइन्छ।
