काठमाडौं : हरिकृष्ण कार्की बिहीवार र शुक्रवार सिंहदरबार पुगे, प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको रुपमा। संसद सचिवालयको लेखा समितिको हलमा एक-एक घण्टा बोले दुबै दिन उनले।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘सेड्युल’ थियो - पहिलो दिन कार्कीको कार्यायोजना र दोस्रो दिन ‘डिफेन्स’। सवाल जवाफ पछि अन्तत: कार्की नेपालको ३० औं प्रधान न्यायाधीश अनुमोदित भए। उनले शपथ लिएर पदभार ग्रहणसमेत गरिसकेका छन्।
सिंहदरबारमा सुनुवाइ चलेको दुई दिनका दृश्य जति अनौंठा रहे त्यसअघिल्लो दिनको माहोल पनि उतिकै रोचक थियो। बुधवार उजुरीकर्ताले समिति सदस्यहरुलाई र्याखर्याख्ती पारे, बैठक बहिष्कार गरेर। उजुरी गर्ने २९ जनालाई एक्ला एक्लै बोलाएर छलफल गर्ने योजना बनाएको थियो समितिले। तर, उल्टै समितिको बैधतामाथि प्रश्न उठाइदिए उजुरीकर्ताले। समितिको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशननै नभएको दाबी थियो उनीहरुको। २२ जनाले समितिको बैठक बहिष्कार गर्दा ७ जना समितिमा कार्की विरुद्ध उभिए। आफैंले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग उजुरीकर्ताको थियो।
कार्की प्रधान न्यायाधीश सिफारिसदेखि नै विकृतिका अनेकौं दृश्य सतहमा नआएका होइनन्, अझ सुनुवाइदेखि शुक्रवारको प्रधान न्यायाधीशको शपथसम्मका घटना अनौठा बन्न पुगे।
सिफारिस पछिमात्रै समिति
२०७९ साल मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पछि लामो सयमसम्म संसदका समिति गठन भएनन्। राजनीतिक खिचातानी यतिसम्म बढ्यो कि समितिको नेतृत्वबारे विवादले समिति अहिले पनि सभापति विहीन नै छन्।
समिति गठन अघि नै बैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कामु प्रधान न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च चलाइरहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो। समिति भने जेठ १४ मा मात्रै गठन भयो। लामोसमय सर्वोच्च अदालत कायममुकायमकै भरमा रह्यो।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि छिनोफानो नभएरै उनको कार्यकाल २०७९ पुस २७ गते सकियो। जबराको निलम्बनपछि दीपक कार्की असोज ११ सम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहे। दीपकपछि ८ महिना कायम मुकायम बने हरिकृष्ण कार्की।
कानुनी रिक्तताको अड्चन
हरिकृष्ण कार्कीसँगै जोडिएको अर्को रोचक घट्ना पनि छ। अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धिको विधेयक संसदमा छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को गणपुरक संख्याबारे तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरे पनि उक्त कानुनी व्यवस्था निस्क्रिए भयो।
त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थालाई जगाउनका लागि राष्ट्रिय सभामा विधेयक अघि बढायो। तर विवादका कारण त्यो पनि अघि बढेन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिएपछि उक्त विधेयक पनि निस्क्रिए भयो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फेरि २०७९ फागुन १२ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण हालसम्म पारित हुनसकेको छैन। कानुनी रिक्तताकै बिच सर्वसम्मतबाट यही बैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदले हरिकृष्णलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
बहालवाला न्यायाधीश नै उजुरीकर्ता
हरिकृष्णको सुनुवाइमा देखिएको अर्को अनौंठो घटना हो : बहालवाला न्यायाधीश नै प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश विरुद्ध उत्रिनु।
यसअघि यस्तो घटना देखिएको थिएन। तर, कार्की विरुद्ध अर्घाखाचीका जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराई गम्भीर आरोप लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगे। कति सम्म भयो भने भट्टराईले बाँकी उजुरीकर्ताको नेतृत्व नै गरेर संसदीय समितिमा पुगे।
कार्की राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकाले रोक्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए भट्टराईले उजुरीमा। उक्त घटना समिति सदस्यको पनि मुख्य चासोको विषय बन्न पुग्यो।
‘बहालवाला न्यायाधीशले प्रश्न गर्नु भएको छ। तपाईंले आफ्नै सहकर्मीलाई कसरी विश्वासमा लिनु हुन्छ?,’ सुनुवाइका क्रममा कार्कीलाई सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सोधेकी थिइन।
प्रश्नको जवाफ भने कार्कीले प्रष्ट रुपमा दिएनन्। बरु उक्त विषयमा छानबिन हुने कार्कीले बताए।
‘कसैको इगो हर्ट भएर पनि यहाँ उजुरी आएको होला। बहालवाला न्यायाधीशको बारेमा नियमनकारी निकाय छ। त्यसबारे म यहाँ केही भन्न सक्दिनँ,’ कार्कीको जवाफ थियो।
बहालवाला न्यायाधीश नै प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उत्रिएको घटना मात्रै होइन अर्को रोचक पक्ष त के पनि छ भने उजुरीकै लर्को कार्की विरुद्ध लागेको थियो। २९ उजुरी यसअघि सुनुवाइ समितिमा नआएको समितिका सदस्यको दाबी छ। उजुरी नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अलमलमा स्वयंम समिति परेको थियो।
समितिमाथि उल्टै प्रश्न
आफ्नो सुनुवाइका क्रममा हरिकृष्णले समितिमाथि नै गम्भीर आरोप लगाइदिएका थिए। जसको ‘डिफेन्स’मा उत्रिनुपर्ने बाध्यता समितिका सदस्यलाई हरिकृष्णको अघि देखियो।
‘तपाईंले हामी माथी नै शंका गर्नुभएको छ यो गम्भीर छ। यसरी समितिमाथि नै के कारणले आरोप लगाउनुभयो?’ कार्कीलाई सांसद न्यौपानेले प्रश्न गरेकी थिइन।
उक्त प्रश्नको जवाफमा आफू नेतृत्वको न्यायालय सुधारका लागि गठित समितिमा आएका समस्याबारे मात्रै बोलेको कार्कीले बताएका थिए।
‘संसदीय सुनुवाइको औचित्यका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको यथार्थता हामी सामु छ,’ आफ्नो कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै कार्कीले उल्लेख गरेका छन्।
अविश्वसनीय कार्ययोजना
छोटो समयका लागि न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका कार्की आफ्नो कार्योजना प्रस्तुत गर्दा आफै विश्वसनीय देखिएका थिएनन्। त्यसैले उनले सुरुमै भनेका थिए, ‘मेरो कार्यकालसमा सबै सुधार गर्न सम्भव नहोला। म पछि आउने नेतृत्वका लागि पनि सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने देखेर मैले कार्ययोजना तयार पारेको छुँ।’
उनले आफ्नो कार्ययोजनामा अदालतमा बिचौलीया रोक्ने देखि न्यायमा पहुँच बढाउने सम्मका वाचा गरेका थिए। चाँडो न्याया दिन विभिन्न उपाए अबलम्बन गर्ने वाचा कार्कीले गरेका थिए। तर, ती वाचा उनको कार्यकालमा सम्भव भने देखिनन्।
यसअघिका प्रधान न्यायाधीश वर्षौसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा समेत समाधान नभएका समस्या उनको छोटो कार्यकालयमा तत्काल सुधार भइहाल्ने देखिनन्।
त्यसैले समितिका सदस्यहरुले पटकपटक कार्कीलाई सोधेका थिए : छोटो समयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ?
कम समय प्रधान न्यायाधीश हुनेमा रेकर्ड
उनले ६५ वर्षे उमेर हदको अनिवार्य अवकासका लागि समयसीमा पाइसकेका छन्। साउन १९ मा उनको कार्यकाल सकिने छ।
यसको अर्थ उनी खब जम्मा ५० दिनका लागि प्रधान न्यायाधीश हुन्। त्यसमा पनि कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि विदा बस्ने र अर्को प्रधान्यायाधीश सिफारिस हुने व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले हेर्दा उनको कार्यकाल मात्र २० दिनको हुनेछ। त्यसमा पनि ३ दिन शनिवार भएकाले उनी कार्यालयमा हाजिर हुने दिन १७ हुनेछ।
यसरी हेर्दा उनको नाममा अहिलेसम्मकै कम समय प्रधान न्यायाधीश हुने रेकर्ड बन्ने छ।
